सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक यूट्यूबर को दी गई जमानत बहाल कर दी, जिस पर 2021 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के खिलाफ अपमानजनक भाषण देने का आरोप था। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और उज्जल भुइयां की शीर्ष अदालत की पीठ ने ‘सत्ताई’ दुरई मुरुगन की जमानत रद्द करने के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने उन्हें दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है। अगर चुनाव से पहले हम यूट्यूब पर आरोप लगाने वाले हर व्यक्ति को सलाखों के पीछे डालना शुरू कर दें, तो कल्पना करें कि कितने लोगों को जेल होगी? 

सुनवाई के दौरान, राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट से मुरुगन पर शर्त लगाने का अनुरोध किया था ताकि वह जमानत पर रहते हुए कोई ‘निंदनीय’ टिप्पणी न करें। पीठ ने रोहतगी से कहा कि यह कौन तय करेगा कि कोई बयान निंदनीय है या नहीं। वह ढाई साल से जमानत पर हैं। फिर भी, हमें जमानत रद्द करने का कोई आधार नहीं मिला। पीठ ने कहा कि इस प्रकार हम जमानत रद्द करने के उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हैं और जमानत देने के पहले के आदेश को बहाल करते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि यदि उचित समझा जाए तो जमानत रद्द करने के लिए आवेदन किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट यूट्यूबर की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें उसने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी जिसने उसकी जमानत रद्द कर दी थी। एचसी ने पाया था कि अदालत के समक्ष हलफनामा देने के कुछ दिनों के भीतर (जिसके आधार पर उन्हें राहत दी गई थी), वह आगे अपराध में शामिल हो गए और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। उन्होंने कथित तौर पर सार्वजनिक शांति भंग करने के इरादे से अपमानजनक टिप्पणी की। डीएमके सदस्य की शिकायत पर पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है. मुरुगन को अक्टूबर 2021 में गिरफ्तार किया गया था।