सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गैंगरेप और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के दोषी 11 लोगों की समय से पहले रिहाई के खिलाफ बिलकिस बानो द्वारा दायर याचिका पर केंद्र और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया और अपराध को “भयानक” बताया। यह 18 अप्रैल को मामले की व्यापक सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरथना की एक नई बेंच ने केंद्र और गुजरात सरकार से छूट से संबंधित फाइलें पेश करने को कहा। 

पीठ ने छूट को चुनौती देने वाली छह याचिकाओं का एक समूह लिया – जबकि इनमें से एक याचिका बानो द्वारा दायर की गई थी, अन्य को जनहित याचिका (पीआईएल) के रूप में दायर किया गया था, जो पिछले अगस्त में दोषियों की समय से पहले रिहाई को लेकर उठे हंगामे के मद्देनजर दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने एक नई बेंच स्थापित करने पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की है।  बानो के वकील ने बताया कि इस मामले की सुनवाई दिसंबर से नहीं हुई थी, क्योंकि निर्दिष्ट पीठ के एक न्यायाधीश ने मामले से खुद को अलग कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत, रोस्टर के मास्टर के रूप में ये सीजेआई का विशेषाधिकार है कि वह अलग-अलग बेंचों को मामले सौंपे।

2002 के दंगों के दौरान हिंसा से भागते समय बानो 21 साल की थी और पांच महीने की गर्भवती थी, और उसकी तीन साल की बेटी मारे गए सात लोगों में से एक थी।