सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है, जिसने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां अधिनियम, 1986 के तहत दर्ज एक मामले में आरोप पत्र और कार्यवाही को रद्द करने की मांग करने वाली एक अर्जी खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता राज खान द्वारा दायर याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा, जिनके खिलाफ यूपी गैंगस्टर अधिनियम के प्रावधान के तहत पीलीभीत जिले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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याचिका में कहा गया है कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज करने के उच्च न्यायालय के आदेश से याचिकाकर्ता को भारी कठिनाई और अन्याय हो रहा है क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसकी जीवन की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई है। इसमें आरोप लगाया गया कि यूपी गैंगस्टर्स एक्ट के तहत एफआईआर केवल पहले की एफआईआर के आधार पर दर्ज की गई है, जो पूरी तरह से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।
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याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता के पास कथित मामले के अलावा कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लागू करने से न केवल उसके प्रति पूर्वाग्रह पैदा हो रहा है, बल्कि व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए पुलिस और न्यायिक मशीनरी का गंभीर दुरुपयोग होगा। याचिकाकर्ता के खिलाफ आक्षेपित आरोप पत्र दाखिल करना और कार्यवाही शुरू करना प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण है, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत द्वेष के कारण याचिकाकर्ता पर प्रतिशोध लेना है।
