सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मणिपुर सरकार से पुलिस और राज्य शस्त्रागार से चुराए गए हथियारों और गोला-बारूद की बरामदगी पर एक स्पष्ट स्थिति रिपोर्ट की मांग की, जो मई की शुरुआत से मैती और कुकी समुदायों के बीच जातीय झड़पों के कारण प्रभावित हुई है। संवेदनशील और इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, चाहे इसमें कोई भी पक्ष शामिल हो। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद रिपोर्ट को केवल अदालत के साथ साझा करने का निर्देश दिया कि चोरी हुए हथियारों पर रिपोर्ट सार्वजनिक करने से “घबराहट” हो सकती है।

सीजेआई ने पूर्वोत्तर राज्य में हिंसा से संबंधित याचिकाओं के मामले में मणिपुर सरकार और केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि आप हमें एक रिपोर्ट सौंप सकते हैं, हम जांच कर सकते हैं। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता कि अदालत कुछ ऐसी बात देखती है जो दूसरे नहीं जानते, यह मेरा दर्शन नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि यह हथियारों की बरामदगी का मामला है और अदालत को अवगत कराया जाना चाहिए, तो कम से कम हमें बताएं कि क्या कदम उठाए गए हैं। हम इससे निष्पक्षता से निपट रहे हैं। राज्य को अवैध हथियारों के बारे में कार्रवाई करनी होगी, चाहे किसी भी पक्ष ने ऐसा किया हो। 

पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि हथियारों की बरामदगी बेहद संवेदनशील है। हम अपने आदेश में कहेंगे कि मणिपुर हथियारों की बरामदगी पर अदालत के अवलोकन के लिए एक स्थिति रिपोर्ट और एक रोडमैप पेश करेगा। दो सप्ताह में स्थिति रिपोर्ट मांगने के अपने आदेश में, पीठ ने अपने 7 अगस्त के आदेश का उल्लेख किया जिसमें अदालत ने राज्य सरकार को पुलिस और राज्य शस्त्रागार से हथियारों और गोला-बारूद की लूट की जांच करने का निर्देश दिया था।