सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला परिसर के “वैज्ञानिक सर्वेक्षण” पर रोक नहीं लगाने का विकल्प चुना है। निर्णय में कहा गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। सर्वेक्षण के लिए याचिका अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा दायर की गई थी, जिसमें प्राचीन स्मारकों के वास्तविक चरित्र को निर्धारित करने के लिए एएसआई के वैधानिक कर्तव्य का हवाला दिया गया था।

यह निर्णय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को भोजशाला मंदिर सह कमल मौला मस्जिद में वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश देने के बाद आया है। उच्च न्यायालय के निर्देश में परिसर की आयु और संरचना निर्धारित करने के लिए जीपीआर-जीपीएस सर्वेक्षण और कार्बन डेटिंग सहित नवीनतम तरीकों का उपयोग करके एक व्यापक जांच शामिल थी।

अदालत ने सर्वेक्षण की निगरानी करने और छह सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए एएसआई के वरिष्ठ अधिकारियों की एक विशेषज्ञ समिति के गठन का आदेश दिया है। विशेषज्ञ समिति में दोनों प्रतिस्पर्धी समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के प्रयास चल रहे हैं। अदालत ने सर्वेक्षण कार्यवाही के संपूर्ण दस्तावेज़ीकरण को भी अनिवार्य कर दिया है, जिसमें सील किए गए क्षेत्रों को खोलना और कलाकृतियों को सूचीबद्ध करना शामिल है।