तमिलनाडु सरकार वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य में किसानों को 14,000 करोड़ रुपये का सहकारी फसली ऋण देगी। कृषि मंत्री एम आर के पनीरसेल्वम मंगलवार को यह जानकारी दी।
वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सहकारिता विभाग के माध्यम से कुल 16.43 लाख किसानों को 12,648 करोड़ रुपये का फसली ऋण उपलब्ध कराया गया।
उन्होंने विधानसभा में कृषि विभाग के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि किसानों को बकरी पालन, डेयरी, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन के लिए 1,500 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त सहकारी ऋण दिया जाएगा।
धान उत्पादकों को अगले वर्ष खरीद अवधि के लिए बारीक और मोटी किस्मों के लिए क्रमशः 100 रुपये और 75 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए लगभग 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने और मोटे अनाज की खपत बढ़ाने के लिए तमिलनाडु मिलेट मिशन के तहत बाजरा उत्सव आयोजित किए जाएंगे।
विपक्ष के नेता अन्नाद्रमुक के पलानीस्वामी ने दावा किया कि कृषि के लिए द्रमुक सरकार के तीसरे विशेष बजट में नई घोषणाओं का अभाव है और यह ‘‘भ्रामक है’’।
पलानीस्वामी ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, ‘‘मंत्री के दो घंटे लंबे कृषि बजट भाषण में किसानों के दिलों को खुश करने के लिए फसल नुकसान के लिए पैकेज जैसी कोई घोषणा नहीं है। इसने किसानों को धोखा दिया है।’’
विधानसभा भवन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने शुरू में राशन कार्डधारकों के लिए पोंगल गिफ्ट हैंपर में गन्ना शामिल नहीं किया था, लेकिन उनके द्वारा इस मुद्दे को उठाने के बाद ही इसे वितरित किया गया।
