समान नागरिक संहिता का मुद्दा बहस में आते ही इसके विरोध के स्वर भी तेज हो रहे हैं। यूसीसी को लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों में जबरदस्त हलचल है। वहीं आदिवासी समुदाय में भी इसको लेकर रोष देखने को मिल रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर देश के पूर्वोत्तर हिस्से और आदिवासी समाज में यूसीसी पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है और उन्हें किस बात का डर सता रहा है। 

देश के पूर्वोत्तर राज्यों में 220 से अधिक विभिन्न जातीय समूह निवास करते हैं और इसे दुनिया के सांस्कृतिक रूप से सबसे विविध क्षेत्र में से एक माना जाता है। पूर्वोत्तर में जनजातीय समूहों को भारत के संविधान के तहत प्रथाओं के साथ चले आ रहे कानूनों की सुरक्षा की गारंटी दी गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम की जनजातीय आबादी 94.4 प्रतिशत है, जबकि नगालैंड और मेघालय में क्रमश: 86.5 और 86.1 प्रतिशत है। पूर्वोत्तर के प्रमुख आदिवासी समूहों को चिंता है कि एक समान नागरिक संहिता के आने से लंबे समय से चले आ रहे रीति-रिवाजों और प्रथाओं के साथ छेड़छाड़ होगी, जिसे संविधान से संरक्षण मिला हुआ है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले नागा नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से आश्वासन का दावा किया है कि विधि आयोग राज्य में ईसाई समुदाय और कुछ आदिवासियों को प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) कानून से बाहर करने के विचार पर विचार कर रहा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के नेतृत्व में 12 सदस्यीय नागा प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को शाह से मुलाकात की और यूसीसी के कार्यान्वयन और नागालैंड शांति वार्ता में प्रगति की कमी सहित राज्य की विभिन्न चिंताओं के बारे में बात की। “हमने गृह मंत्री को अनुच्छेद 371 (ए) से अवगत कराया, जो नागालैंड पर लागू है और जुलाई 1960 में नागा जनजातियों और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित 16 सूत्री समझौते पर आधारित है। इस समझौते के अनुसार, साथ ही अनुच्छेद 371 (ए), हम अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं में जिस स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं, उसे संसद द्वारा पारित किसी भी केंद्रीय कानून द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता है।

आदिवासी समाज में कई ऐसी प्रथाएं हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में आने से ख्तम हो सकती है। मसलन, एक पुरुष एक साथ कई महिलाओं से शादी कर सकता है या एक महिला कई पुरुषों से शादी कर सकती है। असम, बिहार और ओडिशा में कुछ जनजातियां उत्तराधिकार के परंपरागत कानूनों का पालन करती है। इन जनजातियों में असम की खासिया और जैतिया हिल्स के कूर्ग ईसाई, खासिया और ज्येंतेंग शामिल हैं। साथ ही बिहार और ओडिशा की मुंडा और ओरांव जनजातियां भी इसमें आती है। 

जैसे-जैसे समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के प्रस्तावित कार्यान्वयन पर बहस चल रही है, झारखंड, छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय बड़े पैमाने पर यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कई संगठन इस पर सवाल उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज (सीएसएएस) ने यूसीसी के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया है और कहा है कि केंद्र सरकार को समान नागरिक संहिता लागू करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे प्रथागत कानूनों का पालन करने वाले आदिवासियों की पहचान और पारंपरिक प्रथाओं को खतरा हो सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीएसएएस अध्यक्ष अरविंद नेताम ने कहा कि उनका संगठन समान नागरिक संहिता का पूरी तरह से विरोध नहीं करता है, लेकिन केंद्र को इसे लागू करने के लिए आगे बढ़ने से पहले सभी को विश्वास में लेना चाहिए। वहीं समान नागरिक संहिता को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठनों ने 08 जुलाई को रांची में बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. आदिवासी संगठन के सदस्यों ने रांची में भाजपा मुख्यालय की ओर मार्च किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। आदिवासी संगठन के नेता अजय तिर्की ने कहा कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से वे आदिवासी समुदाय पर अत्याचार कर रहे हैं। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा नागरिकों के लिए समान कानून पर जोर देने के बाद यूसीसी पर हंगामा शुरू हो गया है। विशेष रूप से, 14 जून को, विधि आयोग ने हितधारकों से विचार मांगकर यूसीसी पर एक नई परामर्श प्रक्रिया शुरू की।