महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। सीमा विवाद को लेकर दोनों तरफ के नेताओं की बयानबाजी के बाद 6 दशक से भी पुराना विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा पर गांवों के दावों को लेकर राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद शिंदे-फडणवीस सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता सी एस वैद्यनाथन को राज्य के मामले को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथ महाराष्ट्र सरकार का पक्ष रखेंगे।
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विपक्ष के नेता अजीत पवार ने कहा कि चूंकि कर्नाटक ने पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की सेवाएं हासिल की हैं, इसलिए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे को महाराष्ट्र सरकार के लिए उपस्थित होना उचित होगा। सभी राजनीतिक दलों की पिछली बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आश्वासन दिया था कि वह साल्वे के साथ व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे और उन्हें राज्य के लिए पेश होने के लिए राजी करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार वैद्यनाथन को सर्वोच्च न्यायालय में प्रति उपस्थिति 15 लाख रुपये, नई दिल्ली के बाहर के लिए 15 लाख रुपये, प्रति माह 2.5 लाख रुपये प्रतिधारण शुल्कका भुगतान किया जाएगा।
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प्रशासन द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार वैद्यनाथन को सुप्रीम कोर्ट में एक उपस्थिति के लिए 15 लाख दिये जाएंगे. इसके साथ ही नई दिल्ली के बाहर सम्मेलन के लिए 15 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये प्रति माह रिटेनर फीस, नई दिल्ली में सम्मेलन के लिए 2 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। यह फीस 18 नवंबर, 2022 से लागू होगी। अधिकारी ने बताया कि यह मामला 23 नवंबर के लिए लिस्टेड किया गया था, हालांकि, कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तुत एक आवेदन के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था।
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