तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संसद और राज्य विधानमंडलों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 33 प्रतिशत कोटा की मांग की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की भी मांग की है। पांच दिवसीय संसद का विशेष सत्र 18-22 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि जैसा कि आप जानते हैं, हमारे संविधान ने महिलाओं के खिलाफ ऐतिहासिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव को दूर करने के लिए उनके पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई के लिए उपयुक्त प्रावधानों की परिकल्पना की है। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि तेलंगाना राज्य सरकार सार्वजनिक रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण लागू कर रही है।

 

इसके साथ ही केसीआर ने कहा कि समाज के हाशिए पर मौजूद वर्गों की आशाओं और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए लोकतांत्रिक राजनीति में संसद और राज्य विधानमंडलों में उपयुक्त प्रतिनिधित्व की आवश्यकता होती है। इस महत्वपूर्ण आवश्यकता को महसूस करते हुए, तेलंगाना राज्य विधानमंडल ने 14.06.2014 को एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया है जिसमें भारत सरकार से संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। हालाँकि, भारत सरकार ने अभी तक इस मोर्चे पर कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है। उन्होंने कहा कि बीआरएस संसदीय दल ने 15.9.2023 को हुई अपनी बैठक में संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया।

 

केसीआर ने कहा कि एक बार फिर आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि 18 सितंबर 2023 को शुरू होने वाले संसद के आगामी विशेष सत्र में शीघ्र कार्यान्वयन के लिए आवश्यक विधायी प्रक्रिया शुरू करें। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि भारत सरकार से संसद और भारतीय संघ के सभी राज्यों की विधानसभाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का अनुरोध किया जाए, ताकि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की राजनीतिक भागीदारी में सुधार हो सके।