बीजेपी शासित राज्य अरुणाचल प्रदेश ने भी समान नागरिक संहिता पर आपत्ति जताई है। अरुणाचल में 26 समुदायों के संयुक्त मंच, अरुणाचल इंडिजिनस ट्राइब्स फोरम ने विधि आयोग को पत्र भेजकर कहा कि 26 मुख्य और लगभग 100 उप-जनजातियों वाले राज्य अरुणाचल में विभिन्न पारंपरिक रीति-रिवाजों का पालन किया जाता है। इसलिए सभी पर समान नागरिक नियम नहीं थोपे जाने चाहिए. उनका कहना है कि ‘मुख्यभूमि’ में समान नियम लागू करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अरुणाचल की आदिवासी सरदारी को इसके दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।

समान नागरिक संहिता पर पहले ही तीन ईसाई बहुल राज्यों मिजोरम, मेघालय और नागालैंड की सरकारों और विभिन्न संगठनों द्वारा आपत्तियां उठाई जा चुकी हैं। मिजोरम के राज्यसभा सांसद के वनलालवेना ने विधि आयोग को पत्र भेजकर कहा कि पूर्वोत्तर की जनजातियों पर एक समान नियम लागू करना अव्यावहारिक है। इसे कोई स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाते हुए दावा किया कि अंग्रेजों के आने से पहले मिजोरम कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था। अंग्रेजों के अधीन भी वे केवल 57 वर्ष तक थे और तब भी वे मुख्य भारत के अधीन नहीं थे। लेकिन 1947 में हमारी मातृभूमि को बिना किसी प्रशासनिक समझौते के नवगठित भारत में शामिल कर लिया गया। इसलिए मिजोरम का भारतीय रीति-रिवाजों और कानूनों से कभी कोई लेना-देना नहीं रहा।

अब मिजोरम में समान नागरिक संहिता लागू करने का कोई सवाल ही नहीं है। हालांकि, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने केंद्र के साथ आपत्तियों पर चर्चा के बाद संवाददाताओं से कहा कि केंद्र पूर्वोत्तर के प्रभुत्व वाले क्षेत्र प्रस्तावित समान नागरिक संहिता से बाहर सभी ईसाई और आदिवासियों को साथ रखने के बारे में सोच रहा है।