देशभर में केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए कई लाभदायक योजनाएं चलाई है। महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त और मजबूत बनाने के उद्देश्य से यह योजनाएं चलाई जा रही है। केंद्र सरकार की नीति के तहत की योजनाएं हैं जो सिर्फ महिलाओं के लिए ही लाई गई है। देश की सभी महिलाओं को उनके सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी होना भी बेहद जरूरी है।

केंद्र सरकार महिला समृद्धि योजना से लेकर मुद्रा योजना तक चल रही है ताकि महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिले। आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए यह योजनाएं महिलाओं के जीवन में अहम भूमिका निभा रही हैं। हालांकि कुछ मामलों में जानकारी के अभाव के कारण महिलाएं इन विकास परियोजनाओं का लाभ नहीं ले पा रही है। ऐसे में यह योजनाएं धरी की धरी रह जाती है।

 

महिला कोइर योजना केसरिया कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह योजना नारियल उद्योग से जुड़ी महिलाओं के लिए है जिसमें उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। इस योजना के जरिए गोयल स्पिनिंग में 2 महीने की ट्रेनिंग महिलाओं को मिलती है। ट्रेन लेने वाली महिलाओं को मासिक भत्ता भी दिया जाता है जो की 3000 रुपये है। मेरी ट्रेनिंग लेने के बाद अगर कोई महिला नारियल प्रोसेसिंग की यूनिट लगाना चाहती है तो सरकार इसके लिए भी 75 फीसदी तक भी लोन देने की सुविधा देती है। जो महिला कारीगर इस योजना के तहत ट्रेनिंग पाते हैं उन्हें कार्य यूनिट स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। महिलाएं प्रधानमंत्री रोजगार निर्माण योजना के तहत कार्य यूनिट स्थापित कर सकती हैं। महिलाओं की उद्यमियों के तौर पर उपस्थित अब बढ़ रही है जिस देश में आर्थिक विकास भी बढ़ा है।

केंद्र सरकार महिलाओं को मजबूती देने के लिए महिला समृद्धि योजना चल रही है। इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से मदद मिलती है। योजना महिलाओं को 1.40 लाख रुपए तक का लोन देती है जिसमें ब्याज पर छूट भी मिलती है। पिछड़े वर्ग से संबंधित महिलाओं और 300000 रुपये से कम सालाना आय वाली महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलता है।

गर्भवती महिलाओं के लिए भी केंद्र सरकार की योजना बेहद अहम है। इसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है जो सीधा महिलाओं के बैंक खाते में भेजा जाता है। इसी योजना के जरिए कुपोषित बच्चों के पैदा होने की समस्या को दूर करना मूल उद्देश्य है। सरकार बच्चों की देखभाल और बीमारी की रोकथाम के लिए 6000 रुपये का कंपनसेशन देती है। हालांकि इस योजना का लाभ सिर्फ उन गर्भवती महिलाओं को मिलता है जिनकी 19 वर्ष से अधिक है।

यह योजना 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च की गई थी जिसका मकसद जमीन स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। इस योजना के जरिए आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर जोर दिया गया है। केंद्र सरकार इस योजना को 2025 तक विस्तार दे चुकी है। इस योजना की शुरुआत अपना कारोबार शुरू करने और विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्र,  कृषि संबंधित उद्यम लगाने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना है।

केंद्र सरकार की एक और हम योजना जो महिलाओं के लिए चलाई जा रही है वह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। इस योजना को एक में 2016 में लॉन्च किया गया था जिसका मकसद महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। दरअसल कूल्हों में लकड़ी जलाकर और कोयला जलाकर खाना बनाने वाली महिलाओं को ऐसे छुटकारा दिलाना इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने गरीब परिवार की महिलाओं को चूल्हे से छुटकारा दिलाकर रसोई गैस उपलब्ध कराई है। ग्रामीण और शहरी इलाकों की महिलाओं को इसका फायदा मिला है खासतौर से जो बीपीएल  श्रेणी से है। इन महिलाओं को सब्सिडी पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जातेहैं। नया कनेक्शन लेने पर सरकार की ओर से 1600 रुपये की आर्थिक मदद भी दी जाती है।

केंद्र सरकार की एक बेहद अहम योजना बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को की थी। इसका उद्देश्य बालिका लिंगानुपात में कमी को रोकना और महिलाओं को सशक्त बनाना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय मिलकर इस योजना पर काम कर रहे हैं। देश भर के अलग-अलग हिस्सों में चलाई जा रही इस योजना से महिलाओं को मदद मिलती है। खासतौर से यह योजना घरेलू हिंसा या अन्य हिंसा का शिकार महिलाओं के लिए है। इस योजना के तहत महिलाओं को पुलिस कानूनी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

 

सिलाई कढ़ाई में रुचि रखने वाली महिलाओं के लिए योजना बेहद उपयोगी है क्योंकि केंद्र सरकार उन्हें फ्री सिलाई मशीन उपलब्ध कराती है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के महिलाओं के लिए यह सुविधा है। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। इस योजना में 20 से 40 वर्ष की आयु की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं जिनके पति की आय 12,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

 

सरकारी योजनाओं और कार्यक्रम के साथ जिलों में महिलाओं के जीवन पर प्रभाव डालने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने वाली यह योजना है। इस योजना को भारत सरकार ने वर्ष 2017 में लॉन्च किया था। इस योजना के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाने पर जोर दिया जाता है। यह योजना महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए जागरूक करने ट्रेनिंग और स्किल सीखने पर जोर देती है।

 

मोदी सरकार ने इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की थी जिसमें 10 साल से कम उम्र की लड़कियों की उच्च शिक्षा और शादी के लिए राशि जोड़ी जाती है। लड़कियों के लिए एक बचत योजना है। इस योजना का लाभ लेने के लिए 10 वर्ष से कम उम्र की बेटी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाया जा सकता है।

 

देश में महिला कारोबारी को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत हुई है। मुद्रा लोन के जरिए महिला छोटे और बड़े उद्योगों को शुरू कर सकती हैं। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत महिलाओं को 10 लख रुपए तक का लोन दिया जाता है।