टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स (टीआरपी) में कथित हेरफेर के लिए रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के प्रबंध निदेशक और प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ अक्टूबर 2020 में दर्ज एक मामले में गोस्वामी ने कुछ महीने पहले जांच में खामियों का हवाला देते हुए मुंबई पुलिस से संपर्क किया था। मामले में जून 2021 में आरोप पत्र दायर किया गया था। हाल ही में राज्य के गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले के बारे में मुंबई पुलिस से दस्तावेज़ प्राप्त किए और दोबारा जांच करने पर बर्खास्त पुलिस अधिकारी, सचिन वाजे और उनकी टीम द्वारा की गई पहले की जांच में कई खामियां और स्पष्ट द्वेष पाया। वेज़ अपराध खुफिया इकाई (सीआईयू) के प्रमुख थे जिसने मामले की जांच की थी। अपराध शाखा ने कहा कि जांच रिश्वत मांगने के आरोपों से भी घिरी हुई थी।

गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि फाइल जल्द ही कानून और न्यायपालिका विभाग को भेजी जाएगी। उन्होंने कहा, पुलिस ने पहले के मामले के दस्तावेजों का विश्लेषण किया और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की गई जांच का अध्ययन किया, जिसमें कथित टीआरपी हेरफेर के मामले भी दर्ज किए गए थे। यह पता चला है कि पहले के अधिकारियों ने तब अपराध दर्ज करने पर जोर दिया था जब आरोपों से निपटने के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (ट्राई) के तहत विशिष्ट प्रावधान थे।

सूत्रों ने कहा, ऐसे मामले में राज्य सरकार आपराधिक मुकदमा वापस लेने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 321 के तहत शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। जिस तरह उसने जुलाई 2021 में कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ राजनीतिक और सामाजिक अपराधों को वापस लेने के आदेश जारी करके अपनी शक्तियों का प्रयोग किया था। इसी तरह, इसने कोविड-19 महामारी के दौरान छोटे-मोटे अपराधों से संबंधित कई मुकदमों को वापस लेने का भी निर्देश दिया।