नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिससे वक्फ बोर्ड की शक्तियां सीमित हो जाएंगी। शुक्रवार को कैबिनेट ने एक्ट में कुल 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी। सूत्रों की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। सूत्रों के अनुसार, इन संशोधनों का उद्देश्य किसी भी संपत्ति को “वक्फ संपत्ति” के रूप में नामित करने के वक्फ बोर्ड के अधिकार को प्रतिबंधित करना है। 

 

सूत्रों ने कहा कि प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार, वक्फ बोर्डों द्वारा संपत्तियों पर किए गए दावों को अनिवार्य रूप से सत्यापित किया जाएगा। इसी प्रकार, वक्फ बोर्डों की विवादित संपत्तियों के लिए अनिवार्य सत्यापन का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि वक्फ अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किये जाने की संभावना है। वक्फ बोर्ड के पास लगभग 9.4 लाख एकड़ की कुल 8.7 लाख से अधिक संपत्तियां हैं। 2013 में यूपीए सरकार ने मूल कानून में संशोधन कर वक्फ बोर्डों को और अधिक शक्तियां दे दी थीं।

वक्फ अधिनियम, 1995, एक वक्फ द्वारा ‘औकाफ’ (दान की गई और वक्फ के रूप में अधिसूचित संपत्ति) को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। 2013 में, यूपीए सरकार ने मूल वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन के माध्यम से इन बोर्डों के अधिकार को मजबूत किया। यह अधिनियम ”औकाफ” को विनियमित करने के लिए स्थापित किया गया था – एक वक्फ, व्यक्ति द्वारा दान की गई और वक्फ के रूप में नामित संपत्तियां – जो मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त उद्देश्यों के लिए संपत्ति समर्पित करता है।

 

प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य बोर्डों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके समावेशिता को बढ़ाना है। सूत्रों ने कहा, “सरकार ने पहले किसी भी संपत्ति पर दावा करने के लिए राज्य वक्फ बोर्डों के व्यापक अधिकारों और अधिकांश राज्यों में ऐसी संपत्तियों के सर्वेक्षण में देरी पर ध्यान दिया था।” संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार ने वक्फ संपत्तियों की निगरानी में जिला मजिस्ट्रेटों को शामिल करने पर विचार किया है।