सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बांड के रूप में गुमनाम राजनीतिक दान की अनुमति देने वाली योजना को रद्द करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने एक संवाददाता सम्मेलन में पूछा हम जानना चाहते हैं कि भाजपा ने ‘चुनावी बांड’ के रूप में प्राप्त ₹5200 करोड़ के बदले में क्या बेचा है? राजनीतिक दलों के खुलासे के आधार पर चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, 2022 तक बेचे गए कुल 9,208 करोड़ रुपये के चुनावी बांड में से भाजपा को 5,270 करोड़ रुपये मिले। क्या आपने हवाईअड्डे, कोयला खदानें बेचीं या विधायक खरीदे? हमें यह जानने का अधिकार है।
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खेड़ा ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया और एसबीआई से सभी जानकारी सार्वजनिक डोमेन में डालने की मांग की। खेड़ा ने यह भी आशंका जताई कि सरकार खुद को शीर्ष अदालत के फैसले से बचाने के लिए अध्यादेश जारी कर सकती है। असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया, जिसमें राजनीतिक दलों को गुमनाम दान की अनुमति दी गई थी।
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पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिए गए बहुप्रतीक्षित फैसले में कहा गया कि चुनावी बांड योजना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने वित्त अधिनियम, 2017 के माध्यम से पेश की गई योजना को रद्द करते हुए कहा कि मतदान के विकल्प के प्रभावी अभ्यास के लिए राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानकारी आवश्यक है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), जो चुनावी बांड जारी करने वाला बैंक है, को 2019 से चुनावी बांड प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों का विवरण तीन सप्ताह में भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। ईसीआई को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी ऐसे विवरण प्रकाशित करने के लिए कहा गया है।
