तृणमूल कांग्रेस ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी प्रवक्ता डेरेक ओ’ब्रायन सहित छह उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। न्य उम्मीदवार डोला सेन, सुखेंदु शेखर रे, समीरुल इस्लाम, प्रकाश चिक बड़ाइक और साकेत गोखले हैं। रत निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि गोवा, गुजरात और पश्चिम बंगाल की 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव 24 जुलाई को होंगे। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के प्रवक्ता साकेत गोखले राज्यसभा चुनावों के लिए ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी द्वारा घोषित छह उम्मीदवारों में से एक हैं। कई मामलों के बावजूद, जिनमें से एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित भी है। टीएमसी ने गोखले को राज्यसभा सीट के लिए नॉमिनेट किया है।

गोखले वर्तमान में टीएमसी में प्रवक्ता हैं। 2021 में पार्टी में शामिल हुए। वह एक सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता हैं। उन्होंने पेगासस स्पाइवेयर सहित दर्जनों प्रश्न दायर किए हैं। टीएमसी नेता ने ‘फाइनेंशियल टाइम्स’ और ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ में संवाददाता के रूप में भी काम किया हुआ है। 

साकेत गोखले को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस), पीएम मोदी और भारत सरकार के खिलाफ फर्जी दावे फैलाने के लिए जाना जाता है। गोखले ने जनवरी 2020 में सीएए विरोधी प्रदर्शनों के बीच झूठ फैलाया और दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने रैली आयोजित करने और “देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को” नारे लगाने की अनुमति दी थी। हालाँकि, उनके पास दिल्ली पुलिस द्वारा भेजा गया कोई अनुमोदन पत्र नहीं था जो उनके दावों को साबित कर सके। बाद में उसी वर्ष जून में उन्होंने कोविड प्रसार के दौरान ‘वेंटिलेटर घोटाले’ के बारे में एक बेतुकी साजिश का सिद्धांत पेश किया। ऐसा पीएम केयर्स फंड से खरीदे गए वेंटिलेटरों की पहली खेप अस्पतालों को उपलब्ध कराए जाने के बाद हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया था कि पीएम केयर्स फंड के तहत वेंटिलेटर की खरीद के लिए आवंटित धनराशि से ₹750+ करोड़ ‘गायब’ हो गए हैं। इस सिद्धांत को तब कांग्रेस पार्टी द्वारा बढ़ाया गया था। हालाँकि, भारत में एक पेशेवर रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के सीएमडी ने फर्जी दावों को खारिज कर दिया था। फरवरी 2021 में बीईएल ने झूठ फैलाने के लिए आरटीआई ‘कार्यकर्ता’ के खिलाफ ₹1 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर किया।

दिसंबर 2022 में गोखले को गुजरात पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोरबी यात्रा के बारे में कथित गलत सूचना देने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जहां अक्टूबर 2022 में एक पुल ढहने से 130 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। गोखले को अहमदाबाद साइबर क्राइम सेल के अधिकारियों ने राजस्थान के जयपुर में हिरासत में लिया था। गोखले ने एक समाचार क्लिपिंग ट्वीट की जो एक प्रमुख गुजराती अखबार में प्रकाशित हुई थी। खबर में दावा किया गया है कि सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी से पता चला है कि गुजरात सरकार ने पुल ढहने के बाद पीएम मोदी की मोरबी यात्रा पर 30 करोड़ रुपये खर्च किए थे। हालाँकि, प्रेस सूचना ब्यूरो ने कहा कि दावा फर्जी था। बाद में, उन्हें अहमदाबाद की एक मेट्रोपोलिटन अदालत से जमानत दे दी गई। अदालत से जमानत मिलने के तुरंत बाद, टीएमसी नेता को 8 दिसंबर, 2022 को मोरबी पुलिस ने वहां दर्ज उसी अपराध के लिए फिर से गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन उन्हें जमानत दे दी गई।

पिछले साल दिसंबर में गोखले को गुजरात पुलिस ने अहमदाबाद में उनके खिलाफ दर्ज धन की कथित हेराफेरी के एक मामले में दिल्ली से गिरफ्तार किया था। यह मामला कोविड-19 महामारी के दौरान क्राउडफंडिंग के माध्यम से एकत्र किए गए धन के कथित दुरुपयोग से संबंधित है। उन्होंने कथित तौर पर क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म “अवर डेमोक्रेसी” के माध्यम से 1,700 से अधिक लोगों से धन एकत्र किया था, जिसका उपयोग कानूनी सहायता, पत्रकारिता और अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया जाना था। बाद में जनवरी 2023 में गोखले, जब वह क्राउडफंडिंग के पैसे के कथित दुरुपयोग के आरोप में जेल में थे, उन्हें क्राउडफंडिंग के माध्यम से एकत्र किए गए धन के कथित दुरुपयोग के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा फिर से गिरफ्तार किया गया था। गोखले को इस साल अप्रैल में अहमदाबाद में उनके खिलाफ दर्ज धन के कथित दुरुपयोग के मामले में जमानत दे दी गई थी। फिर मई में एक विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक मामले में एक टीएमसी नेता को जमानत दे दी। फिलहाल गोखले जमानत पर बाहर हैं।

टीएमसी नेता गोखले ने आरोप लगाया था कि कोविड वैक्सीन लेने वाले राजनेताओं और पत्रकारों समेत कई नागरिकों का डेटा लीक हो गया है। उन्होंने लीक हुए डेटा को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए थे।