सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक के वीकली राउंड अप में इस सप्ताह कानूनी खबरों के लिहाज से काफी उथल-पुथल वाला रहा है। सांसदों की निगरानी वाली याचिका पर कोर्ट ने क्यों लगाई फटकार, दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को भंग करने की चेतावनी दी। राम रहीम के परोल को लेकर हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को सख्त निर्देश दिया है। इंडियन कोस्ट गार्ड में महिलाओं को परमानेंट कमीशन नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया। इस सप्ताह यानी 26 फरवरी से 02 मार्च 2024 तक क्या कुछ हुआ? कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट और टिप्पणियों का विकली राउंड अप आपके सामने लेकर आए हैं। कुल मिलाकर कहें तो आपको इस सप्ताह होने वाले भारत के विभिन्न न्यायालयों की मुख्य खबरों के बारे में बताएंगे। 

उनके शरीर में अदालत क्या चिप लगा दे, प्रिवेसी भी कोई चीज है’, यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सांसदों-विधायकों की 24 घंटे डिजिटल निगरानी की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि विधायकों और सांसदों को भी निजता का अधिकार मिला है। हम उनके हाथ-पैर में चिप लगाने को नहीं कह सकते हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने कर्मचारियों के वेतन के भुगतान में देरी और सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में विफलता पर एमसीडी की शुक्रवार को खिंचाई की। कोर्ट ने निगम को चेतावनी दी कि यदि वह खुद को वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं बनाती है तो वह नगर निकाय को भंग करने का निर्देश देगी। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की वेंच एमसीडी के अपने मौजूदा और रिटायर्ड कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का भुगतान न करने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या ऐसा संस्थान जो अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भुगतान करने में असमर्थ हो, वह कोई विकास कार्य कर सकता है?

डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बार-बार परोल दिए जाने पर पंजाव- हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाव मांगा है। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह भविष्य में विना इजाजत के डेरा प्रमुख को परोल न दे। अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी। राम रहीम को दी जा रही परोल को एसजीपीसी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। एसजीपीसी का कहना है कि राम रहीम के खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज हैं। सजा भी सुनाई जा चुकी है। फिर भी हरियाणा सरकार परोल दे रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि इंडियन कोस्ट गार्ड में महिलाओं को परमानेंट कमिशन दिया जा सके। महिलाओं को इस मामले में पीछे नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर आप (केंद्र) नहीं करेंगे तो हम करेंगे। केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि शॉर्ट सर्विस कमिशन से परमानेंट कमिशन देने में कुछ ऑपरेशनल दिक्कतें हैं। इस पर चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि 2024 में इस तरह की बातों का मतलव नहीं रह गया है। महिलाओं को छोड़ा नहीं जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की उस याचिका पर विचार करने से शुक्रवार को इनकार किया जिसमें उसने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से सजा निलंबित करने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी से राहत के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय का रुख करने को कहा। रोहतगी ने अदालत को सूचित किया था कि आसाराम सरकारी वकील के इस बयान को मानने के लिए तैयार हैं कि वह महाराष्ट्र के खोपोली में माधवबाग हार्ट हॉस्पिटल में पुलिस हिरासत में रहते हुए इलाज करा सकते हैं।