दिल्ली को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र के अध्यादेश को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, शिवसेना (यूबीटी) के नेता उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात कर चुके हैं। इन सभी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा में समर्थन देने का आश्वासन दिया है। केजरीवाल ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात के लिए समय मांगा है। हालांकि, यह बात हुई सच है कि दिल्ली कांग्रेस के नेता केजरीवाल को किसी भी स्तर पर समर्थन देने के पक्ष में नहीं है। यही कारण है कि बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की ओर से अरविंद केजरीवाल को मिलने का समय दिया जाएगा?
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इसी के जवाब में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बड़ा बयान सामने आया है। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से हमें औपचारिक आवेदन आया है। हम पार्टी के अंदर इसपर चर्चा करेंगे और फैसला लेंगे। केन्द्र सरकार ने 19 मई को ‘दानिक्स’ कैडर के ‘ग्रुप-ए’ अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए ‘राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण’ गठित करने के उद्देश्य से एक अध्यादेश जारी किया था, जिसे आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने सेवाओं के नियंत्रण पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के विरुद्ध बताया। गौरतलब है कि अध्यादेश जारी किये जाने से महज एक सप्ताह पहले ही उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस, कानून-व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था।
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केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘‘कांग्रेस अध्यक्ष खरगे जी और राहुल गांधी जी से भाजपा सरकार के अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक अध्यादेश के खिलाफ संसद में कांग्रेस का समर्थन हासिल करने और संघीय ढांचे पर हमले तथा मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए मुलाकात का वक्त मांगा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बृहस्पतिवार को कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो पूरे अधिकार मांग रहे हैं और काम नहीं कर पाने के लिए बाहरी तत्वों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शीला दीक्षित 15 वर्षों तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं, जिन्होंने अपने समय में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार होने पर भी इन्हीं अधिकारों के साथ कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की।
