ब्रिटेन सरकार ने भारत सरकार के फैसलों पर अपनी असहमति व्यक्त की है। सिख आतंकवादी की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच चल रहे गतिरोध के बीच कनाडाई राजनयिकों को देश छोड़ने के लिए भारत की तरफ से कहा गया था।  विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (एफसीडीओ) के एक बयान में कहा गया कि इस कदम से राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन के प्रभावी कामकाज पर असर पड़ा। ऐसा तब हुआ जब कनाडा ने कहा कि उसने जून में कनाडाई सिख आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों के शामिल होने के प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो के दावों पर तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के बीच उनकी स्थिति को एकतरफा रद्द करने की कथित भारतीय धमकी के बाद 41 राजनयिकों को वापस ले लिया था। भारत के विदेश मंत्रालय (एमईए) ने इस आरोप को दृढ़ता से खारिज कर दिया है और राजनयिकों के बाहर निकलने के संबंध में वियना कन्वेंशन के किसी भी उल्लंघन से भी इनकार किया है।

एफसीडीओ के बयान में कहा गया कि मतभेदों को सुलझाने के लिए संबंधित राजधानियों में संचार और राजनयिकों की आवश्यकता होती है। हम भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों से सहमत नहीं हैं जिसके परिणामस्वरूप कई कनाडाई राजनयिक भारत छोड़कर चले गए। हम उम्मीद करते हैं कि सभी राज्य राजनयिक संबंधों पर 1961 के वियना कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों को कायम रखेंगे। राजनयिकों की सुरक्षा प्रदान करने वाले विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को एकतरफा हटाना वियना कन्वेंशन के सिद्धांतों या प्रभावी कामकाज के अनुरूप नहीं है। हम भारत को हरदीप सिंह निज्जर की मौत की स्वतंत्र जांच में कनाडा के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे।

यूके के बयान के बाद अमेरिकी सरकार ने भी गतिरोध पर कनाडा का समर्थन किया, विदेश विभाग ने कहा कि वे भारत से कनाडाई राजनयिकों के प्रस्थान से चिंतित हैं। विदेश मंत्रालय ने राजनयिक समानता के कार्यान्वयन को अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के उल्लंघन के रूप में चित्रित करने के सभी प्रयासों को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि हमारे द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति, भारत में कनाडाई राजनयिकों की बहुत अधिक संख्या और हमारे आंतरिक मामलों में उनका निरंतर हस्तक्षेप नई दिल्ली और ओटावा में आपसी राजनयिक उपस्थिति में समानता की गारंटी देता है।