प्रदर्शनकारियों द्वारा शनिवार को सुप्रीम कोर्ट को घेरने और उन्हें एक घंटे के भीतर पद छोड़ने का अल्टीमेटम देने के बाद बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश ओबैदुल हसन ने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी थी कि अगर वे इस्तीफा देने में विफल रहे तो वे शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीश के आवासों पर धावा बोल देंगे। मुख्य न्यायाधीश ने मीडिया को बताया कि उन्होंने देश भर में शीर्ष अदालत और निचली अदालतों के न्यायाधीशों की सुरक्षा को देखते हुए पद छोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि वह शनिवार शाम तक अपना इस्तीफा राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को भेज देंगे।
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ताज़ा विरोध प्रदर्शन तब शुरू हुआ जब यह खबर सामने आई कि मुख्य न्यायाधीश ने पूर्ण-अदालत की बैठक बुलाई है। छात्रों और वकीलों सहित सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च किया और उसके परिसर पर कब्जा कर लिया। सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा के लिए सेना के जवानों को भी तैनात किया गया था। एक प्रदर्शनकारी अब्दुल मुक़द्दिम ने दावा किया कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा अंतरिम सरकार को अवैध घोषित करने की साजिश रची जा रही है। फासीवादी अंतरिम सरकार को अवैध घोषित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम मुख्य न्यायाधीश को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट परिसर में आए।
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अंतरिम सरकार के खेल मंत्रालय के सलाहकार आसिफ महमूद ने भी मुख्य न्यायाधीश ओबैदुल हसन के बिना शर्त इस्तीफे” और पूर्ण अदालत की बैठक को रद्द करने की मांग की। रिपोर्ट में कहा गया है कि तनाव के बीच मुख्य न्यायाधीश ने न्यायाधीशों की बैठक स्थगित कर दी। 1971 के युद्ध के दिग्गजों के परिवार के सदस्यों के लिए 30 प्रतिशत तक सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने वाली विवादास्पद कोटा प्रणाली पर छात्रों द्वारा विरोध शुरू करने के बाद पड़ोसी देश में अराजकता फैल गई। जैसे ही विरोध ने गति पकड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी कोटा घटाकर 5% कर दिया।
