संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) ने गाजा में इजरायल-हमास संघर्ष में तत्काल युद्धविराम के लिए एक प्रस्ताव अपनाया। बाध्यकारी न होते हुए भी, ये प्रस्ताव सदस्य देशों के बीच आम सहमति का संकेत देते हैं। अमेरिका ने इजरायल के पक्ष में अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी उप प्रतिनिधि रॉबर्ट वुड ने जोर देकर कहा कि प्रस्ताव वास्तविकता से अलग है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से हमारी लगभग सभी सिफारिशों को नजरअंदाज कर दिया गया। इसलिए वे वीटो का इस्तेमाल कर रहे हैं। 153 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, 10 ने इसके खिलाफ मतदान किया और 23 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। संयुक्त राष्ट्र में अन्य मतों में भी इज़राइल के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के निरंतर समर्थन को नोट किया गया है। इसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव को वीटो कर दिया। ऐसे में आइए जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के भीतर विशिष्ट देशों को वीटो शक्तियाँ क्यों दी गई हैं और वह शक्ति 70 से अधिक वर्षों से क्यों बरकरार रखी गई है? 

संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश महासभा का हिस्सा हैं। यह निकाय प्रासंगिक मामलों पर प्रस्ताव पारित कर सकता है। इसके प्रस्तावों को पारित करने के लिए केवल साधारण बहुमत (आधे से अधिक सदस्यों का) की आवश्यकता होती है। हालाँकि, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक अधिक विशिष्ट क्लब है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और चीन शामिल हैं। ये ‘स्थायी पांच’ या पी5 देश हैं, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूएनएससी में 10 अतिरिक्त सदस्य भी हैं जो यूएनजीए चुनावों के आधार पर दो-दो साल के लिए चुने जाते हैं। इसके अलावा, यूएनजीए के विपरीत, यूएनएससी के प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं। पी5 सदस्यों में से प्रत्येक के पास एक वोट को वीटो करने की शक्ति है।

संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के रचनाकारों ने कल्पना की थी कि पांच देश… संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में अपनी प्रमुख भूमिकाओं के कारण, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद, पी5 जर्मनी, इटली और जापान के खिलाफ विजेताओं में से थे। उनमें से अमेरिका, ब्रिटेन और यूएसएसआर (बाद में रूस इसकी सीट लेगा) युद्ध प्रयासों में सबसे आगे थे। जब अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाने की बात आई, तो वे खुद को कुछ विशेष अधिकार देने के इच्छुक थे।

संयुक्त राष्ट्र के गठन की राह पर कई बैठकें और सम्मेलन आयोजित किए गए। डंबर्टन ओक्स सम्मेलन 1944 में वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया था। इसमें चीन, ग्रेट ब्रिटेन, यूएसएसआर और अमेरिका के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। चीन को छोड़कर, अन्य तीन देशों के नेताओं ने भी बाद में संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था की रूपरेखा तैयार करने के लिए क्रीमिया प्रायद्वीप के याल्टा में मुलाकात की। 1994 के लेख ‘एफडीआर के पांच पुलिसकर्मी: संयुक्त राष्ट्र का निर्माण’ में अंतरराष्ट्रीय मामलों के विद्वान स्टीफन स्लेसिंगर ने उल्लेख किया कि कैसे एफडीआर ने युद्ध के बाद की दुनिया में संयुक्त राष्ट्र को आवश्यक माना। लेख का शीर्षक ‘चार पुलिसकर्मी’ से लिया गया है, एक शब्द एफडीआर जिसे अक्सर 1940 के दशक की शुरुआत में इस्तेमाल किया जाता था, यह दावा करने के लिए कि इन देशों को उनकी सापेक्ष ताकत को देखते हुए वैश्विक शांति स्थापना में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। हाल ही में जारी की गई गुप्त अमेरिकी फाइलों का हवाला देते हुए, स्लेसिंगर ने लिखा कि पेंटागन के संचालकों ने 1945 के सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन से पहले अमेरिकी सहयोगियों पर जासूसी की थी, जिसमें संयुक्त राष्ट्र की स्थापना देखी जाएगी।

बॉस्को ने अपने लेख में कहा है कि स्थायित्व और वीटो शक्ति का कब्ज़ा निर्वाचित सदस्यों के साथ एक महत्वपूर्ण स्थिति में अंतर पैदा करता है, यहां तक ​​कि उन (जैसे, जर्मनी, भारत और जापान) के साथ भी जो अपने आप में प्रमुख शक्तियां हैं। अन्य देशों के बीच, भारत ने अक्सर P5 सदस्यता के लिए दावा किया है, यह तर्क देते हुए कि वर्तमान निकाय प्रतिनिधित्व के मामले में सीमित है। हालाँकि, इन प्रयासों से मुख्यतः परिणाम नहीं मिले हैं क्योंकि वे उन देशों के प्रभुत्व को चुनौती देते हैं जिन्होंने एक ऐसी प्रणाली बनाई है और उसमें स्थापित हो गए हैं जो अंततः उनके पक्ष में काम करती है।