संयुक्त राज्य अमेरिका का एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल 28 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग के लिए भारत में होगा। यह वार्ता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दो साल के अंतराल के बाद हो रही है और यह अमेरिकी सरकार के प्रतिनिधिमंडल की इस वर्ष केंद्र सरकार के साथ पहली आधिकारिक बैठक है। इस संवाद पर भी बारीकी से नजर रखी जा रही है क्योंकि यह अमेरिकी संघीय अभियोजकों द्वारा एक भारतीय नागरिक और एक अज्ञात भारतीय अधिकारी पर अमेरिकी धरती पर खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या की नाकाम साजिश में शामिल होने का आरोप लगाने के महीनों बाद आया है। दोनों देशों के शीर्ष अधिकारी होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग (एचएसडी) में भाग लेंगे। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, जबकि अमेरिकी सरकार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व होमलैंड सिक्योरिटी के कार्यवाहक उप सचिव क्रिस्टी कैनेगलो करेंगे।
इसे भी पढ़ें: कई को छोड़ भी दिया…युद्ध में फंसे भारतीयों की रिहाई पर विदेश मंत्रालय ने दिया बड़ा बयान
भारत-अमेरिका होमलैंड सुरक्षा वार्ता का एजेंडा
अमेरिका के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग (एचएसडी) के लिए भारत ने चर्चा के लिए कई मुद्दों को सूचीबद्ध किया है।
अपराधी शरण स्थिति का उपयोग कर रहे हैं
खालिस्तानी समर्थक तत्व भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं
सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास के हमलावर को गिरफ्तार करने में सहायता
पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की स्थिति
आतंकी भगोड़े और आतंकी वित्तीय जांच।
इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में एचएसडी के विवरण से परिचित लोगों के हवाले से कहा गया है कि भारत को कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा वांछित 100 से अधिक भगोड़ों की सूची सौंपने की उम्मीद है, जिन्होंने अमेरिका में शरण ली है। उम्मीद है कि दोनों पक्ष आतंकवाद निरोध, साइबर सुरक्षा, अवैध गतिशीलता, विमानन सुरक्षा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री सुरक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग पर भी चर्चा करेंगे।
इसे भी पढ़ें: A Timeline of Balakot Airstrike: बंदर मारा गया…एयरस्ट्राइक के बाद NSA डोभाल के पास आया किसका फोन?
आतंकवादियों द्वारा डिजिटल स्पेस का उपयोग
एचएसडी के दौरान, भारत से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह डिजिटल स्पेस का उपयोग बढ़ाए और आतंकवादी समूहों द्वारा कट्टरपंथी विचारों के प्रचार, भर्ती और आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए इसका कैसे उपयोग किया जा रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा नशीली दवाओं की जब्ती को अमेरिकी ड्रग एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (डीईए) के सहयोग की मांग करते हुए भारतीय पक्ष द्वारा साझा किया जाएगा। हाल ही में एनसीबी ने यूएस डीईए से मिले इनपुट के बाद 75 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त की थी।
