बांग्लादेश सरकार ने बुधवार को अपेक्षित एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी और उसकी छात्र शाखा, बांग्लादेश इस्लामी छत्रशिबिर पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सरकार का यह निर्णय बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शनों के बाद आया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे कट्टरपंथी इस्लामवादियों ने अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर मौतें हुईं।

जमात-ए-इस्लामी और उसके छत्रशिबिर पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय प्रधान मंत्री शेख हसीना की अवामी लीग के नेतृत्व वाले 14-पक्षीय सत्तारूढ़ गठबंधन द्वारा लिया गया था। बांग्लादेश के कानून मंत्री अनीसुल हक ने पत्रकारों को बताया कि जमात पर प्रतिबंध एक कार्यकारी आदेश के जरिए लागू किया जाएगा। जमात नेताओं ने प्रतिबंध की आलोचना की और इसे अवैध, न्यायेतर और असंवैधानिक बताया। बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने 2018 में उच्च न्यायालय के फैसले के बाद कट्टरपंथी दक्षिणपंथी पार्टी जमात को पहले ही अपंजीकृत कर दिया था।

कानून मंत्री ने कहा कि प्रतिबंध लागू करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए गृह मंत्री के साथ बुधवार को चर्चा की जाएगी, जैसा कि द डेली स्टार और प्रोथोम अलो सहित ढाका स्थित कई मीडिया आउटलेट्स ने मंगलवार को बताया। जमात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय तब आया है जब छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा में लगभग 150 लोगों की मौत के बाद बांग्लादेश सामान्य स्थिति की दिशा में छोटे कदम उठा रहा है। सरकार ने कहा कि सार्वजनिक और निजी कार्यालय बुधवार से सामान्य रूप से काम करेंगे।