भारत इस सप्ताह के अंत में राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में मेगा जी20 शिखर सम्मेलन के लिए तैयार है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लैपटॉप आयात प्रतिबंध पर चर्चा कर सकते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, बाइडेन जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर नए जारी किए गए प्रतिबंधों को ला सकते हैं। यह प्रतिबंध, जो इस साल 1 नवंबर से लागू होगा। ये वाशिंगटन के लिए एक बड़ी चिंता का विषय रहा है। भारत ने कहा है कि लैपटॉप आयात पर प्रतिबंध के पीछे मुख्य कारण सुरक्षा कारण हैं।
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इस महत्वपूर्ण कदम को घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चीन और दक्षिण कोरिया से इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के शिपमेंट को कम करने के नई दिल्ली के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
पिछले महीने, 3 अगस्त को विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक परिपत्र जारी किया था जिसमें पीसी, लैपटॉप, अल्ट्रा-स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर, टैबलेट और सर्वर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालाँकि, सरकार ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए उन इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को छूट दी थी। इसका मतलब यह है कि 1 नवंबर के बाद अगर कोई निजी इस्तेमाल के लिए पोस्ट, ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए एक भी पीसी या लैपटॉप या टैबलेट ऑर्डर करता है तो उसे इसकी इजाजत होगी। आयात पर अंकुश बैगेज नियमों पर भी लागू नहीं होगा।
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फाइनेंशियल एक्सप्रेस इस रिपोर्ट की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सकता है. गौरतलब है कि आयात पर अंकुश की घोषणा के बाद से वाशिंगटन लगातार नई दिल्ली के साथ इस मुद्दे को उठा रहा है। पिछले महीने, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई ने जी20 व्यापार बैठक के दौरान वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के सामने यह मुद्दा उठाया था। सिस्को, डेल और ऐप्पल जैसे प्रमुख अमेरिकी पीसी निर्माताओं ने अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला तंत्र के बारे में बात की है। कंपनियों ने भारत के आयात प्रतिबंधों के संभावित प्रभाव पर प्रकाश डाला है।
