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G20 Summit के लिए भारत आएंगे कनाडा के PM ट्रूडो, लेकिन इस बात पर जताई नाराजगी

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत में आगामी जी20 शिखर सम्मेलन में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है, और ऐसा करते हुए उन्होंने यूक्रेन को इसमें शामिल नहीं किए जाने पर निराशा व्यक्त की है। हाल ही में यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर बातचीत में, ट्रूडो ने यह सुनिश्चित करने का वादा किया कि कीव की चिंताओं पर उचित ध्यान दिया जाए और महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक मंच से अनुपस्थिति के बावजूद दुनिया यूक्रेन के साथ खड़ी है। मैं एक सप्ताह में जी20 में आऊंगा और मुझे निराशा है कि आपको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए दृढ़ता से बोलेंगे। और हम यह सुनिश्चित करना जारी रखेंगे कि दुनिया कनाडा के साथ ही यूक्रेन के साथ खड़ी है।

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प्रधानमंत्री ट्रूडो ने गुरुवार को राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से कहा कि मैं जल्द ही आपसे दोबारा बात करने के लिए उत्सुक हूं। कनाडाई पीएम की टिप्पणी भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के उस खुलासे के जवाब में आई, जिसमें कहा गया था कि नौ अन्य पर्यवेक्षक देशों को निमंत्रण मिलने के बावजूद यूक्रेन को पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में बैठक में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। ज़ेलेंस्की के प्रति ट्रूडो की प्रतिबद्धता यूक्रेन की स्थिति के आसपास अंतरराष्ट्रीय तात्कालिकता के निर्माण के बीच आई है, जिसका इस साल की शुरुआत में जापान में जी7 शिखर सम्मेलन में स्वागत किया गया था, जिससे लगातार आर्थिक और सैन्य समर्थन प्राप्त हुआ।  

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G20 के लिए निमंत्रण नहीं दिए जाने के बावजूद, ज़ेलेंस्की को अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में कई नेताओं का निरंतर समर्थन प्राप्त हुआ है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने यूक्रेन के बहिष्कार का बचाव करते हुए कहा है कि जी20 मुख्य रूप से एक आर्थिक मंच है न कि संघर्ष समाधान का मंच। भारत के जी20 शेरपा अमिताभ कांत ने यूक्रेन में युद्ध पर शिखर सम्मेलन में आर्थिक और विकासात्मक विषयों को प्राथमिकता देने पर भारत के फोकस को और मजबूत किया। इन असफलताओं के बावजूद, ट्रूडो जैसे नेताओं के आश्वासन कीव को आशा प्रदान करते हैं। अपने स्वतंत्रता दिवस पर यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखाने का ट्रूडो का कदम यूक्रेन का समर्थन करने के लिए कनाडा की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, साथ ही यह कीव में कनाडा के नव नियुक्त राजदूत के लिए समय पर सहमति के रूप में भी कार्य करता है।

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