फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने 14 साल से कम उम्र के नाबालिगों को सोशल-मीडिया अकाउंट रखने पर रोक लगाने वाले विधेयक पर साइन कर दिए। यह अन्य राज्यों में इसी तरह के प्रयासों का अनुसरण करता है जिन्हें अदालत में चुनौती दी गई है। इस नए कानून के बारे में आपको जो कुछ जानने की जरूरत है वह यहां है। इस विधेयक के तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया खातों पर रोक रहेगी और सोशल मीडिया उपयोग के लिए अभिभावकों की अनुमति चाहिए होगी। हालांकि डिसेंटिस द्वारा इस महीने की शुरुआत में स्वीकृत प्रस्ताव की तुलना में विधेयक में कुछ उदारता बरती गई है। नया कानून रिपब्लिकन स्पीकर पॉल रेनर की शीर्ष प्राथमिकताओं में से है जो एक जनवरी से प्रभाव में आएगा। 

फ़्लोरिडा कानून के अनुसार 14 और 15 वर्ष के बच्चों को फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर अकाउंट रखने के लिए माता-पिता की अनुमति की भी आवश्यकता होती है। यह बिल 16 वर्ष से कम उम्र के किशोरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से प्रतिबंधित करता है। जबकि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इन प्लेटफार्मों पर अनुमति नहीं दी जाएगी, 14- और 15 वर्ष के बच्चों को माता-पिता की सहमति की आवश्यकता होगी। डेसेंटिस ने एक बयान में कहा, “सोशल मीडिया बच्चों को कई तरह से नुकसान पहुंचाता है।” उन्होंने कहा कि यह उपाय, जिसे हाउस बिल 3 के नाम से जाना जाता है, “माता-पिता को अपने बच्चों की सुरक्षा करने की अधिक क्षमता देता है।

फ्लोरिडा कानून कुछ राज्यों द्वारा युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव और स्पष्ट यौन सामग्री फैलाने में उनकी भूमिका पर बढ़ती चिंता के बीच सोशल मीडिया कंपनियों पर नकेल कसने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। अर्कांसस और ओहियो जैसे राज्यों ने ऐसे कानून बनाए हैं जिनके तहत नाबालिगों को सोशल मीडिया अकाउंट के लिए माता-पिता की मंजूरी लेने की आवश्यकता होती है। लेकिन उन उपायों को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जैसा कि कैलिफ़ोर्निया में बच्चों के डिजिटल गोपनीयता कानून को करना पड़ा है।

कानून के अनुसार, राज्य के सभी सोशल-मीडिया उपयोगकर्ताओं को अपनी उम्र सत्यापित करने के लिए पहचान दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होगी। कथित तौर पर उन्हें कम उम्र के लोगों की जांच करने के लिए तीसरे पक्ष के सत्यापन प्रणाली का उपयोग करने की भी आवश्यकता होती है और माता-पिता ऐसा करने में विफल रहने वालों के खिलाफ नागरिक मुकदमा दायर कर सकते हैं।