म्यांमार के भाग्य के एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए बड़े निहितार्थ हैं।
एक अलोकतांत्रिक म्यांमार चीन को छोड़कर किसी के हित में नहीं है, जो अपनी दो-महासागर रणनीति के अनुसरण में अपने छोटे पड़ोसी में अपने आर्थिक और सामरिक प्रभाव को मजबूत कर रहा है।
इसमें म्यांमार की राजधानी यांगून के पश्चिम में निर्मित होने वाले गैस से चलने वाले बिजली संयंत्र में 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर शामिल हैं, जिसका 81% स्वामित्व और संचालन चीनी कंपनियों द्वारा किया जाएगा।
चीन जिन दर्जनों बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषित कर रहा है, उनमें हाई-स्पीड रेल लिंक और बांध शामिल हैं।

लेकिन इसका सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण निवेश चीन-म्यांमार आर्थिक गलियारा है, जिसमें कई दसियों अरब डॉलर की लागत वाली तेल और गैस पाइपलाइन, सड़कें और रेल लिंक शामिल हैं।
कॉरिडोर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा म्यांमार के पश्चिमी तट पर क्यौक्फ्यु में बनने वाला एक गहरे समुद्र का बंदरगाह है, जिसकी अनुमानित लागत सात अरब अमेरिकी डॉलर है।
यह अंततः चीन को हिंद महासागर में लंबे समय से वांछित बैक डोर देगा।
म्यांमार से प्राकृतिक गैस चीन को ऑस्ट्रेलिया जैसे आपूर्तिकर्ताओं से आयात पर निर्भरता कम करने में मदद कर सकती है।

हिंद महासागर तक पहुंच चीन को मध्य पूर्व, अफ्रीका और वेनेजुएला से गैस और तेल आयात करने में सक्षम बनाएगी और इस दौरान जहाजों को चीनी बंदरगाहों तक जाने के लिए दक्षिण चीन सागर के विवादित जल से गुजरना भी नहीं पड़ेगा।
चीन का लगभग 80% तेल आयात अब मलक्का जलडमरूमध्य के माध्यम से दक्षिण चीन सागर से होकर जाता है, जो मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा के बीच अपने सबसे संकरे बिंदु पर सिर्फ 65 किलोमीटर चौड़ा है।
यकीनन इस रणनीतिक भेद्यता पर काबू पाने के लिए क्यौक्फ्यू बंदरगाह और पाइपलाइन चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जो वैश्विक व्यापार मार्गों को फिर से आकार देने और अन्य देशों पर अपने प्रभाव को मजबूत करता है।

गहराता रिश्ता
म्यांमार के तख्तापलट से पहले चीन के अधिकांश बुनियादी ढांचे के निवेश की योजना बनाई गई थी। लेकिन जबकि अन्य सरकारों और विदेशी निवेशकों ने फरवरी 2021 में म्यांमार की चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद से खुद को जुंटा से दूर रखने का फैसला किया, चीन ने अपने रिश्ते को गहरा किया है।
चीन म्यांमार शासन का सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समर्थक है। अप्रैल में विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन म्यांमार का समर्थन करेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्थिति कैसे बदलती है।

मई में म्यांमार में हिंसा और बढ़ते मानवीय संकट के बारे में चिंता व्यक्त करने वाले एक बयान को विफल करने के लिए चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया।
चीन-म्यांमार आर्थिक कॉरिडोर से जुड़ी परियोजनाओं पर काम जारी है। नए उद्यम (जैसे उपरोक्त पावर स्टेशन) को मंजूरी दे दी गई है। अधिक परियोजनाएं आने वाले समय में प्रस्तावित हैं। जून में, उदाहरण के लिए, म्यांमार में चीन के दूतावास ने म्यांमार के पूर्व में लंकांग-मेकांग नदी पर वान पोंग बंदरगाह को अपग्रेड करने के लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन पूरा करने की घोषणा की।

ऋण जाल चेतावनी
2020 में, तख्तापलट से पहले, म्यांमार के महालेखा परीक्षक माव थान ने चीन से लिए जाने वाले कर्ज के बढ़ते जाने की चेतावनी दी थी, चीन के ऋणदाताओं ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक से अधिक ब्याज वसूल किया था।
उस समय म्यांमार के 10 अरब अमेरिकी डॉलर के विदेशी ऋण का लगभग 40% चीन की तरफ से दिया गया था। अभी इसके और अधिक होने की संभावना है। यह जितना बढ़ेगा म्यांमार की सैन्य तानाशाही उतने लंबे समय तक टिकेगी, विदेशी धन के कुछ अन्य स्रोतों के साथ, देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करते हुए सत्ता में रहेगी।

शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन के बढ़ते दखल को देखते हुए म्यांमार में लोकतंत्र को बहाल करने के प्रयासों को क्षेत्र के लोकतंत्रों के दीर्घकालिक रणनीतिक हितों और वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण पहलू के रूप में देखा जाना चाहिए।
शी, जो अब आजीवन चीनी राष्ट्रपति हैं, ने इसी महीने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा था। चीनी हितों द्वारा नियंत्रित एक गहरे समुद्र के बंदरगाह के साथ एक आज्ञाकारी और ऋणी म्यांमार यह बताता है कि यह खतरा कितना बड़ा हो सकता है।
एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र म्यांमार इस खतरे की एक प्रति-रणनीति है।

प्रतिबंधों का आह्वान
म्यांमार में लोकतंत्र के हिमायती चाहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय जुंटा पर सख्त प्रतिबंध लगाए। लेकिन इसका कुछ ही ने जवाब दिया है.
अमेरिका और ब्रिटेन म्यांमार के सैन्य अधिकारियों और सेना द्वारा नियंत्रित शासन के स्वामित्व वाली या निजी कंपनियों के साथ व्यापारिक कारोबार पर प्रतिबंध लगाते हुए इस दिशा में सबसे आगे निकल गए हैं।
यूरोपीय संघ और कनाडा ने अधिक सीमित व्यक्तियों और आर्थिक संस्थाओं के खिलाफ प्रतिबंध लगाए हैं।
दक्षिण कोरिया ने नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण को निलंबित कर दिया है।

जापान ने सहायता निलंबित कर दी है और म्यांमार के पहले उपग्रह के प्रक्षेपण को स्थगित कर दिया है। न्यूजीलैंड ने राजनीतिक और सैन्य संपर्क निलंबित कर दिया है।
ऑस्ट्रेलिया ने सैन्य सहयोग को निलंबित कर दिया है (2017 में रोहिंग्या के खिलाफ मानवाधिकार अत्याचारों के बाद लगाए गए कुछ पहले से मौजूद प्रतिबंधों के साथ)।

दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के दस सदस्यीय संघ में म्यांमार के निकटतम पड़ोसी अभी भी बातचीत की नीति और हस्तक्षेप न करने के लिए प्रतिबद्ध हैं – हालांकि मलेशिया और इंडोनेशिया अत्याचार बढ़ने के साथ-साथ एक कठोर रवैए के लिए बहस कर रहे हैं।
आर्म्ड कन्फ्लिक्ट लोकेशन और इवेंट डेटा प्रोजेक्ट का कहना है कि म्यांमार से ज्यादा अब एक ही देश अधिक हिंसक है और वह है यूक्रेन।
इसकी अनूठी भू-रणनीतिक स्थिति को देखते हुए, अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अधिक से अधिक कार्रवाई करने के लिए आत्म-हित ही पर्याप्त कारण होना चाहिए।