मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब मालदीव की संसद में सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी पार्टी एमडीपी, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू पर महाभियोग चलाने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने की योजना बना रही है। लेकिन विपक्ष ऐसा क्यों कर रहा है? मुइज्जू के अन्य विवादों के बारे में आज आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से बताते हैं। 

मालदीव एक ऐसा देश जहां कभी बौद्ध धर्म के लोग भी थे, तो हिंदुओं की संख्या भी रही। वो देश जो हमेशा भारत का दोस्त रहा। लेकिव अब वहां हाल ही में राष्ट्रपति बने मोहम्मद मुइज्जू की नीतियों की वजह से भारत और मालदीव के रिश्तों में खटास आ गई। मोहम्मद मुइज्जू के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से ही भारत की चिंता बढ़ने लगी। मोइज्जू हमेशा से खुले तौर पर भारत के विरोध में नजर आए हैं। उन्होंने चुनाव के दौरान भी इंडिया आउट का नारा दिया था। जिसके बाद उन्हें बहुमत से जीत मिली। राष्ट्रपति मुइज्जू का झुकाव चीन की ओर ज्यादा है। हाल ही में चीन से लौटने के बाद मोइज्जू ने पहला कदम भारत के खिलाफ ही था। मुइज्जू ने भारतीय सैनिकों को वापस लौटने का फरमान फिर से जारी कर दिया।

एमडीपी और एक अन्य विपक्षी दल डेमोक्रेट्स के पास मुइज्जू पर महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त हस्ताक्षर हैं। मालदीव के संविधान में कहा गया है कि मजलिस के एक तिहाई सदस्य राष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं और कारण इस प्रकार बताए जाएंगे। मालदीव की स्थानीय मीडिया ने बताया कि मालदीव की मुख्य विपक्षी पार्टी, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी), जिसके पास संसद में बहुमत है, ने मुइज्जू पर महाभियोग प्रस्ताव पेश करने के लिए पर्याप्त हस्ताक्षर जुटा लिए हैं। द सन ने एमडीपी के एक विधायक के हवाले से कहा कि पार्टी ने डेमोक्रेट के साथ साझेदारी में महाभियोग प्रस्ताव के लिए हस्ताक्षर एकत्र किए हैं। इस बीच, मालदीव में एक ऑनलाइन समाचार पोर्टल अधाधू ने बताया कि एमडीपी और डेमोक्रेट दोनों के प्रतिनिधियों सहित 34 सदस्यों ने राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रस्ताव को अपना समर्थन दिया है, जो कल मालदीव की संसद में अराजकता के कारण बाधित हुआ था। द सन ने आगे बताया कि एमडीपी ने फैसला किया है कि अगर सरकारी विधायक संसद को बाधित करना जारी रखते हैं तो वह गृह मंत्री अली इहुसन और रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मौमून को मंजूरी देने से इनकार कर देगी

यह पहली बार नहीं है जब मुइज्जू को विपक्ष का गुस्सा झेलना पड़ा। चीन समर्थक नेता ने पदभार ग्रहण करने के बाद औपचारिक रूप से भारत से अपने सैन्य कर्मियों को उनके देश से वापस बुलाने का अनुरोध किया। मुइज्जू ने दावा किया कि मालदीव के लोगों ने उन्हें नई दिल्ली से यह अनुरोध करने के लिए मजबूत जनादेश दिया है। उन्होंने हाल के वर्षों में नई दिल्ली के साथ माले द्वारा हस्ताक्षरित दर्जनों समझौतों को भी माइक्रोस्कोप के तहत रखा है। मुइज्जू ने हाल ही में चीन से एक जासूसी जहाज को माले में डॉक करने की अनुमति भी दी थी। मालदीव सरकार ने एक बयान में कहा कि चीन ने कर्मियों के रोटेशन और पुनःपूर्ति के लिए राजनयिक अनुरोध किया है। इसमें कहा गया है कि द्वीप राष्ट्र हमेशा मित्र देशों के जहाजों के लिए एक स्वागत योग्य गंतव्य रहा है। बयान में कहा गया कि विदेश मंत्रालय यह सूचित करना चाहता है कि पोर्ट कॉल करने के लिए आवश्यक मंजूरी के लिए चीन सरकार द्वारा मालदीव सरकार से एक राजनयिक अनुरोध किया गया था।

श्रीलंका ने जहाज को अपने एक बंदरगाह पर रुकने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। जहाज के 5 फरवरी को माले में उतरने की उम्मीद है। भारत ने कहा है कि वह उन्नत निगरानी उपकरणों से लैस चीनी पोत पर करीब से नज़र रख रहा है। रक्षा सूत्रों के अनुसार भारतीय ईईजेड के भीतर जहाज द्वारा किसी भी प्रकार की अनुसंधान गतिविधियाँ करने का कोई उदाहरण नहीं है। भारतीय नौसेना जहाज की मौजूदगी से अवगत है और इसकी गतिविधियों पर नजर रख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लक्षद्वीप की यात्रा की तस्वीरें पोस्ट करने के बाद मालदीव सरकार और नई दिल्ली के बीच विवाद भी पैदा हो गया।। मुइज्जू सरकार के तीन मंत्रियों समेत सोशल मीडिया पर कई लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां कीं। हालांकि सरकार ने तीन मंत्रियों को निलंबित कर दिया और खुद को ऐसी किसी भी टिप्पणी से दूर कर लिया, लेकिन भारत में कई लोगों द्वारा मालदीव के बहिष्कार का आह्वान करने से नुकसान पहले ही हो चुका है। मुइज्जू के लिए हालात बदतर बनाने के लिए, एमडीपी उम्मीदवार एडम अजीम ने जनवरी में माले के मेयर चुनाव में भारी जीत हासिल की।