चीन को लेकर नेपाल के रुख में बदलाव देखने को मिल रहा है। चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकॉक पर प्रतिबंध के साथ ही नेपाल ने चीन प्रायोजित कंपनी द्वारा बनाए गए हवाई अड्डे की जांच शुरू कर दी है। जनवरी 2023 में पोखरा में उद्घाटन किए गए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को जून में पहली उड़ान मिली। चीन इस प्रोजेक्ट को बीआरआई के तहत एक सफल पहल बताता है। नेपाल चीन द्वारा निर्मित हवाई अड्डे की जांच क्यों कर रहा है।
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भ्रष्टाचार-विरोधी अधिकारियों ने शुरू की जांच
नेपाल में भ्रष्टाचार-विरोधी अधिकारियों ने चीनी राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा वित्तपोषित और निर्मित एक प्रमुख हवाई अड्डे की जांच शुरू कर दी है। देश के दूसरे सबसे बड़े शहर पोखरा में नेपाल का 216 मिलियन डॉलर का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जनवरी में खोला गया। चीन एक दशक से भी अधिक समय पहले हवाई अड्डे के निर्माण के लिए ऋण प्रदान करने पर सहमत हुआ था। नेपाल ने सरकारी स्वामित्व वाले समूह सिनोमैच की निर्माण शाखा चाइना सीएएमसी इंजीनियरिंग को ठेकेदार के रूप में चुना। हवाई अड्डा किसी भी नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ान को आकर्षित करने में विफल रहा है, जिससे यह चिंता बढ़ गई है कि क्या यह अपने चीनी ऋणदाताओं को ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करेगा। नेपाली अधिकारियों ने वित्तीय बोझ को कम करने के लिए बीजिंग से ऋण को अनुदान में बदलने के लिए कहा है, लेकिन चीन ऐसा करने के लिए सहमत नहीं हुआ है।
पिछले महीने, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट दी थी कि सीएएमसी ने परियोजना की लागत बढ़ा दी थी और गुणवत्ता नियंत्रण बनाए रखने के नेपाल के प्रयासों को कमजोर कर दिया था, और अपने स्वयं के व्यावसायिक हितों को प्राथमिकता दी थी। नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, हवाई अड्डे के निर्माण की देखरेख करने वाली एजेंसी ने बहुत अधिक प्रतिरोध नहीं किया। दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना पर बीजिंग को परेशान करने के लिए अनिच्छुक रही। आर्टिकल पब्लिश होने के तुरंत बाद नेपाल के दुरुपयोग जांच आयोग और प्राधिकरण ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के पोखरा कार्यालयों पर छापा मारा और परियोजना से संबंधित दस्तावेजों को जब्त कर लिया।
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टिकटॉक पर लगाया बैन
नेपाल ने भारत की राह पर चलते हुए टिकटॉक पर बैन लगा दिया। नेपाली कैनिनेट की बैठक में सामाजिक सद्भाव पर इसके नकारात्मक प्रभावों का हवाला देते हुए चीनी स्वामित्व वाले ऐप पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया। हालांकि ये निर्णय कब से लागू होगा ये अभी तक पता नहीं चला है। नेपाल सरकार का ये फैसला सोशल नेटवर्किंग के संचालन पर निर्देश 2023 पेश किए जाने के कुछ दिनों के भीतर आया है।
