पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इस महीने की शुरुआत में सीनेट द्वारा पारित एक प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसमें 8 फरवरी के आम चुनाव में देरी की मांग की गई थी, जिसमें कहा गया था कि सभी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं और नियोजित चुनावों को स्थगित करना उचित नहीं होगा। 5 जनवरी को संसद के ऊपरी सदन ने ठंड के मौसम और सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए आम चुनाव में देरी की मांग करते हुए एक गैर-बाध्यकारी प्रस्ताव पारित किया, जिससे देश में राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ गई। स्वतंत्र सीनेटर दिलावर खान द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को सीनेट में भारी समर्थन मिला, लेकिन प्रमुख राजनीतिक दलों ने इसे असंवैधानिक करार दिया। इसे सीनेट के 100 सदस्यों में से केवल 14 सांसदों की उपस्थिति में पारित किया गया।

पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने सोमवार को बयान में कहा कि प्रस्ताव की समीक्षा के बाद वह इस निर्णय पर पहुंचा है कि इस स्तर पर चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता है। ईसीपी ने कहा कि उसने राष्ट्रपति डॉ. आरिफ अल्वी के परामर्श के बाद आम चुनाव के लिए 8 फरवरी की तारीख तय की है, जबकि चुनाव निकाय ने इस संबंध में कार्यवाहक संघीय और प्रांतीय सरकारों को निर्देश भी जारी किए हैं। इसमें यह भी कहा गया कि आयोग ने आम चुनावों के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं और पिछले वर्षों में सर्दियों के दौरान चुनाव हुए थे, साथ ही ईसीपी ने निर्धारित तिथि पर चुनाव कराने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को भी आश्वासन दिया है। 

ईसीपी ने कहा कि उसने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और पाया कि कार्यवाहक संघीय और प्रांतीय सरकारों को शांतिपूर्ण चुनावों के लिए सुरक्षा मैट्रिक्स को मजबूत करने और मतदाताओं को अनुकूल वातावरण प्रदान करने के निर्देश जारी किए गए थे। ईसीपी ने कहा कि”इस स्तर पर आम चुनाव को स्थगित करना चुनाव निकाय के लिए उचित नहीं होगा। इस बीच, विधायक खान ने सोमवार को सीनेट के अध्यक्ष सादिक संजरानी को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि यह निराशाजनक है कि उनके द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव के पारित होने के बावजूद चुनाव आयोग द्वारा आम चुनाव में देरी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।