विदेश मंत्रालय (एमईए) ने उन चार भारतीय युवाओं की याचिका पर एक बयान जारी किया है जिन्हें कथित तौर पर रूसी सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था और अब वे युद्धग्रस्त यूक्रेन सीमा पर रूस में फंसे हुए हैं। स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए विदेश मंत्रालय ने रूसी सेना से छुट्टी चाहने वाले भारतीय नागरिकों के संबंध में मीडिया रिपोर्टों पर अपना रुख स्पष्ट किया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, मॉस्को में भारतीय दूतावास के ध्यान में लाए गए हर मामले को रूसी अधिकारियों के सामने मजबूती से उठाया गया है। इसी प्रकार, मंत्रालय के ध्यान में लाए गए मामलों को नई दिल्ली में रूसी दूतावास के साथ संबोधित किया गया है। इस प्रयास के परिणामस्वरूप कई भारतीयों को छोड़ दिया गया है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने रूसी सेना से शीघ्र रिहाई के लिए भारतीय नागरिकों के सभी प्रासंगिक मामलों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है।
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इससे पहले, भारतीय नागरिकों द्वारा रूसी सेना में सहायक नौकरियों के लिए साइन अप करने की खबरों के बीच विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह किया था। विदेश मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय दूतावास ने इन व्यक्तियों की शीघ्र रिहाई के लिए रूसी अधिकारियों के साथ मामला उठाया है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जयशवाल ने कहा कि हम सभी भारतीय नागरिकों से आग्रह करते हैं कि वे उचित सावधानी बरतें और इस संघर्ष से दूर रहें। यह ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) नेता असदुद्दीन ओवैसी द्वारा पहले विदेश मंत्रालय से भारतीयों को बचाने का आग्रह करने के बाद आया है।
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मंत्रालय की कार्रवाई एक नौकरी धोखाधड़ी घोटाले के जवाब में है, जहां भारतीय युवाओं को रूसी सेना में सहायक या अन्य गैर-लड़ाकू भूमिकाओं में नौकरी देने का वादा किया गया था। हालाँकि, रूस पहुंचने पर, उन्हें युद्ध के मैदान में यूक्रेनी सेना से लड़ने के लिए एक निजी मिलिशिया बल में शामिल किया गया था। ऐसा ही एक पीड़ित नारायणपेट का मोहम्मद सुफियान (22) है, जिसके मामले ने ध्यान खींचा है।
