पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति जनरल (सेवानिवृत्त) परवेज मुशर्रफ की उच्च राजद्रोह मामले में 2019 में दी गई मौत की सजा को बरकरार रखा। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) काजी फ़ैज़ ईसा की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय पीठ जिसमें न्यायमूर्ति मंसूर अली शाह, न्यायमूर्ति अमीनुद्दीन खान और न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह शामिल थे। उन्होंने कहा कि लाहौर उच्च न्यायालय के 13 जनवरी, 2020 के आदेश ने मुशर्रफ की मौत की सजा को रद्द कर दिया था। अनुपालन न करने पर अप्रभावी हो गया। उच्च न्यायालय ने 2019 में एक विशेष अदालत द्वारा दी गई मुशर्रफ की मौत की सजा को असंवैधानिक करार दिया था।
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17 दिसंबर, 2019 को एक विशेष अदालत ने दिवंगत सैन्य जनरल पर राज्य थोपने के उनके असंवैधानिक फैसले के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) द्वारा उनके खिलाफ उच्च राजद्रोह का मामला दर्ज किए जाने के बाद मौत की सजा सुनाई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि मुशर्रफ के परिवार को कई नोटिस भेजे जाने के बाद भी उन्होंने मामले की पैरवी नहीं की। मुशर्रफ के वकील सलमान सफदर ने कहा कि अदालत द्वारा अपील पर सुनवाई करने का फैसला करने के बाद उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति के परिवार से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
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1 अगस्त, 1943 को दिल्ली में जन्मे मुशर्रफ और उनका परिवार 1947 में विभाजन के बाद नवगठित राज्य पाकिस्तान में स्थानांतरित हो गए। वर्षों तक रैंकों में चढ़ने के बाद, उन्हें तत्कालीन प्रधान मंत्री द्वारा चार सितारा जनरल के रूप में पदोन्नत किया गया था। 1999 में कारगिल युद्ध में भारत से हार के बाद मुशर्रफ और शरीफ के बीच सत्ता संघर्ष हुआ। इसके बाद, मुशर्रफ ने एक सैन्य तख्तापलट में पाकिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया और 2001 में राष्ट्रपति बने।
