प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष समझौते के तहत अपनी बिजली दरों में फिर से वृद्धि की है, जो बिजली और गैस क्षेत्र में अस्थिर सार्वजनिक ऋण को कम करने के कदम का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि प्रति यूनिट 5.75 पाकिस्तानी रुपये ($0.020) तक की कीमत वृद्धि का गरीब नागरिकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 200 यूनिट तक के उपभोक्ताओं – कुल का 63% – को टैरिफ वृद्धि से छूट दी जाएगी और अन्य 31% आंशिक सब्सिडी के लिए पात्र होंगे।

शरीफ ने इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम में कहा कि आईएमएफ समझौते के कारण हमें बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ीं। ऋणदाता ने बताया था कि बकाया बढ़ने और बार-बार बिजली कटौती के साथ बिजली क्षेत्र में तरलता की स्थिति गंभीर थी। बकाया सार्वजनिक ऋण का एक रूप जो सब्सिडी और अवैतनिक बिलों के कारण बनता है। पिछले महीने एक समझौते पर पहुंचने से पहले आईएमएफ और इस्लामाबाद के बीच आठ महीने की बातचीत में एक प्रमुख मुद्दा था। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, बिजली उत्पादन कंपनियों का कर्ज़ लगभग 2.6 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये ($9.04 बिलियन) हो गया है, जो गैस क्षेत्र के लिए लगभग 1.6 ट्रिलियन रुपये ($5.56 बिलियन) का एक अलग सरकारी ऋण दर्शाता है।

शरीफ ने कहा कि यह एक बड़ा छेद है। उन्होंने आगे कहा कि हमें इससे युद्धस्तर पर निपटना होगा।” उन्होंने कहा कि बिजली क्षेत्र चोरी से घिरा हुआ है, जिस पर काबू पाने की जरूरत है। नई बिजली टैरिफ वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में कई ऐसी बढ़ोतरी के शीर्ष पर आई है, जिसमें इस वर्ष की शुरुआत में स्वीकृत वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रति यूनिट 1 पाकिस्तानी रुपये का अतिरिक्त अधिभार भी शामिल है। टैरिफ वृद्धि कई दर्दनाक कदमों में से एक है जिसे इस्लामाबाद को आईएमएफ के राजकोषीय सख्त उपायों को पूरा करने के लिए उठाना पड़ा। मूल्य वृद्धि ने 220 मिलियन की आबादी वाले देश में मुद्रास्फीति को बढ़ावा दिया है, जो 38% को छूने के बाद अब 29% पर है।