पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सोमवार को लाहौर उच्च न्यायालय पहुंचे और पीटीआई के खिलाफ सरकार के एक्शन  को रोकने और उनके खिलाफ समान आरोपों पर दायर कई मामलों को रद्द करने की मांग की है। न्यायमूर्ति तारिक सलीम शेख की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ पीटीआई प्रमुख की याचिका पर सुनवाई कर रही है।  पीटीआई द्वारा दायर याचिका में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पंजाब के कार्यवाहक मुख्यमंत्री, पंजाब के पुलिस महानिरीक्षक, राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो और संघीय जांच एजेंसी सहित नौ अधिकारियों और व्यक्तियों को प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया है।

सुनवाई की शुरुआत में इमरान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ हर गुजरते दिन के साथ नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। वकील ने कहा कि इमरान की गिरफ्तारी को लेकर चिंता जताते हुए पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ 140 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने मांग की कि पुलिस के उच्चाधिकारियों को अदालत में पेश होना चाहिए और समझाना चाहिए कि गिरफ्तारी आवश्यक थी या नहीं।

वकील ने कहा कि इमरान के खिलाफ सभी मामले पुलिस द्वारा दायर किए गए थे, जिनके बारे में उनका दावा था कि वे पुलिस स्टेशनों का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। वकील ने अदालत से कहा कि कानून के मुताबिक गिरफ्तारी के कारणों को बताना जरूरी है। उन्होंने रिपोर्टों का हवाला देते हुए दावा किया कि रमजान के समापन पर इमरान के लाहौर स्थित आवास पर एक [पुलिस] ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है।