पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में आयोजित दो दिवसीय जी20 बैठक के लिए अपना प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा है। ‘जी20 रिसर्च इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग’ नाम की बैठक 25 मार्च-26 मार्च को आयोजित की गई थी और इसमें 50 से अधिक प्रतिनिधियों की भागीदारी देखी गई थी। एक सूत्र ने द इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि चीन से कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं है। जी20 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 100 प्रतिनिधि, भारतीय प्रतिनिधियों के अलावा, दो दिवसीय कार्यक्रम के लिए शनिवार को राजधानी शहर पहुंचे। बैठक के बाद प्रतिनिधियों ने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का दौरा किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह ज्ञात नहीं है कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने ‘अरुणाचल’ राज्य में बैठक आयोजित करने के लिए भारत के खिलाफ आधिकारिक विरोध दर्ज कराया है या नहीं।

भारत ने जम्मू-कश्मीर सहित सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में G20 बैठकें आयोजित करने का संकल्प लिया है। यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश को अपना और दक्षिण तिब्बत के विस्तार के रूप में दावा करता रहा है। वहीं बीजिंग अब तक भारत की जी-20अध्यक्षता का समर्थन करता रहा है और चीनी विदेश मंत्री किन गैंग ने इस महीने की शुरुआत में विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए भारत का दौरा भी किया था।

इस साल फरवरी में टेनेसी के रिपब्लिकन सीनेटर बिल हैगर्टी और ओरेगॉन के डेमोक्रेटिक सीनेटर जेफ मर्कले के सहयोग से भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश को भारतीय गणराज्य के एक आवश्यक घटक के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका की मान्यता की पुष्टि करते हुए एक द्विदलीय सीनेट प्रस्ताव पेश किया गया था। यह प्रस्ताव पूर्वी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन और भारत के बीच लड़ाई के संदर्भ में है। सीनेटर मर्कले ने कहा कि स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले अमेरिका के मूल्य और एक नियम-आधारित आदेश दुनिया भर में उनके सभी कार्यों और संबंधों के केंद्र में होना चाहिए, खासकर जब चीन एक वैकल्पिक दृष्टि को आगे बढ़ाता है।