भारत ने उम्मीद जताई है कि संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने के फिलिस्तीन के प्रयास पर पुनर्विचार किया जाएगा और विश्व संगठन का सदस्य बनने के उसके प्रयास का समर्थन किया जाएगा। अमेरिका ने पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फ़िलिस्तीनी को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता प्रदान करने के प्रस्ताव पर वीटो कर दिया था। फिलिस्तीन राज्य को संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता को लेकर 15-राष्ट्र परिषद ने एक मसौदा प्रस्ताव पर मतदान किया। प्रस्ताव के पक्ष में 12 वोट पड़े, जिसमें स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन अनुपस्थित रहे और अमेरिका ने वीटो किया। अपनाया जाने के लिए, मसौदा प्रस्ताव को इसके पक्ष में मतदान करने के लिए कम से कम नौ परिषद सदस्यों की आवश्यकता थी, इसके पांच स्थायी सदस्यों – चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में से किसी ने भी वीटो नहीं किया।
इसे भी पढ़ें: Antony Blinken Saudi Arabia Visit: गाजा में जंगबंदी को लेकर सऊदी अरब और अमेरिका करेंगे पहल, ब्लिकंन ने की मुलाकात
संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि हमने नोट किया है कि संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता के लिए फिलिस्तीन के आवेदन को उपरोक्त वीटो के कारण सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था, मैं यहां शुरुआत में ही कहना चाहूंगी कि भारत की दीर्घकालिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हमें उम्मीद है कि समय आने पर इस पर पुनर्विचार किया जाएगा और संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के फिलिस्तीन के प्रयास को समर्थन मिलेगा। भारत 1974 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को फिलिस्तीनी लोगों के एकमात्र और वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने वाला पहला गैर-अरब राज्य था। भारत 1988 में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था और 1996 में, दिल्ली ने इसे खोला। गाजा में फिलिस्तीन प्राधिकरण का प्रतिनिधि कार्यालय, जिसे बाद में 2003 में रामल्ला में स्थानांतरित कर दिया गया।
इसे भी पढ़ें: Israel Hamas War Update: 10 लाख लोगों को मारेगा इजरायल? बाइडेन ने नेतन्याहू को लगाया फोन, राफा ऑपरेशन को लेकर जानें क्या कहा
वर्तमान में, फ़िलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र में एक गैर-सदस्य पर्यवेक्षक राज्य है, यह दर्जा उसे 2012 में महासभा द्वारा दिया गया था। यह दर्जा फ़िलिस्तीन को विश्व निकाय की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति देता है, लेकिन वह प्रस्तावों पर मतदान नहीं कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र में एकमात्र अन्य गैर-सदस्य पर्यवेक्षक राज्य होली सी है, जो वेटिकन का प्रतिनिधित्व करता है। बुधवार को महासभा की बैठक को संबोधित करते हुए, कंबोज ने रेखांकित किया कि भारत के नेतृत्व ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि अंतिम स्थिति के मुद्दों पर इजरायल और फिलिस्तीन के बीच सीधी और सार्थक बातचीत के माध्यम से प्राप्त दो-राज्य समाधान ही स्थायी शांति प्रदान करेगा।
