यूके सरकार ने अपनी शीर्ष अंतरराष्ट्रीय प्राथमिकताओं में से एक के रूप में संयुक्त राष्ट्र में सुधार के अपने आह्वान को दोहराया है और शक्तिशाली सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की बोली का समर्थन किया है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में सुधार के लिए वर्षों से चल रहे प्रयासों में सबसे आगे रहा है और उसका कहना है कि वह संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य के रूप में जगह पाने का सही हकदार है।

वर्तमान में यूएनएससी में पांच स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका हैं। केवल एक स्थायी सदस्य के पास ही किसी ठोस प्रस्ताव पर वीटो करने की शक्ति होती है। लंदन में चैथम हाउस थिंक टैंक के एक सम्मेलन में एक भाषण में यूके के विदेश सचिव जेम्स क्लेवरली ने एक पुनर्जीवित बहुपक्षीय प्रणाली का आह्वान किया जो समय के प्रति अधिक प्रतिबिंबित हो। उन्होंने बताया कि दुनिया का आर्थिक गुरुत्वाकर्षण केंद्र यूरो-अटलांटिक से दूर इंडो-पैसिफिक की ओर स्थानांतरित हो रहा है, लेकिन बहुपक्षीय संस्थानों को अभी भी इसे पकड़ना बाकी है।

क्लेवरली ने कहा कि मेरी पाँच अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताएँ हैं। पहला, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार।  हम स्थायी अफ्रीकी प्रतिनिधित्व और सदस्यता को भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान तक विस्तारित होते देखना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि यह एक साहसिक सुधार है। लेकिन यह 2020 के दशक में सुरक्षा परिषद की शुरूआत करेगा। और यूएनएससी पहले भी विकसित हुआ है।