भारत ने उम्मीद जताई है कि संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता वाले काला सागर खाद्यान्न और उर्वरक पैकेज समझौते का आने वाले दिनों में नवीनीकरण किया जाएगा और सभी पक्षों द्वारा इसे पूरी तरह लागू किया जाएगा।
इस समझौते के तहत रूस के साथ जारी संघर्ष के बीच यूक्रेन से खाद्यान्न निर्यात की अनुमति है।
संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से यह समझौता 22 जुलाई को हुआ था जो 19 नवंबर को समाप्त होने जा रहा है। इसमें काला सागर में यूक्रेन के कुछ बंदरगाहों से अनाज की ढुलाई की अनुमति दी गयी है जिसका उद्देश्य करीब एक करोड़ टन अनाज की आपूर्ति करके अंतरराष्ट्रीय मूल्यों को कम करने में मदद देना है।
संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर ब्रीफिंग में कहा, ‘‘जहां तक खाद्यान्न और उर्वरक की आपूर्ति जैसे मुद्दे हैं, हमें उम्मीद है कि संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता वाले काला सागर खाद्यान्न और उर्वरक पैकेज समझौते का आने वाले दिनों में नवीनीकरण किया जाएगा और सभी पक्षों द्वारा इसे पूरी तरह लागू किया जाएगा।’’
राजनीतिक और शांति निर्माण मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र अवर महासचिव रोजमैरी डिकार्लो ने सुरक्षा परिषद में कहा कि काला सागर खाद्यान्न पहल का विस्तार लाखों लोगों को खाद्य संकट से बचाने के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
