विदेश मंत्री एस जयशंकर और मलेशिया के विदेश मंत्री जाम्ब्री अब्द कादिर के बीच भारत-मलेशिया संयुक्त आयोग की बैठक 7 नवंबर को हुई। इसने हाल के वर्षों में कई अड़चनों के बाद भारत-मलेशिया संबंधों को फिर से पटरी पर ला दिया। पूर्व विदेश मंत्री सैफुद्दीन अब्दुल्ला ने आसियान के साथ भारत की साझेदारी के 30 साल पूरे होने के अवसर पर जून 2022 में विशेष भारत-आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। चूंकि मलेशिया की आंतरिक राजनीति प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के तहत स्थिर हो गई है, इसलिए साझेदारी का एक बड़ा इरादा स्पष्ट है।

पिछली बैठक 2011 में होने के बाद से 12 वर्षों के अंतराल के बाद, संयुक्त आयोग की छठी बार बैठक हुई है। महामारी के कारण कुछ देरी को शायद माफ कर दिया गया है, लेकिन कहीं न कहीं ध्यान भटक गया है और विचारों में भिन्नता है। इसलिए जेसीएम जुड़ाव की पुनर्स्थापना और पुराने संबंधों का पुनरुद्धार है। मलेशिया आसियान के मूल सदस्यों में से एक है और लाओस के बाद 2025 में आसियान की अध्यक्षता करेगा। यह दुनिया की समस्याओं, जैसे यूक्रेन संकट, इज़राइल-हमास की आवर्ती समस्या, सीओपी28 जैसे उभरते अन्य कार्यात्मक मुद्दे और एसडीजी प्राप्त करने की धीमी प्रगति पर विचारों का आदान-प्रदान करने का एक अच्छा अवसर था।

मूलतः, भारत और मलेशिया को भारत-आसियान रूब्रिक से बाहर निकलने और आसियान प्लस जुड़ाव की आवश्यकता है। रूस और हमास पर यूएनजीए प्रस्तावों पर, मलेशिया और भारत एक ही पृष्ठ पर नहीं हैं, हालांकि उनका इरादा समान है। मलेशिया विश्व स्तर पर सबसे बड़ी पीआईओ आबादी में से एक है, लगभग 2.75 मिलियन, जो मलैया की आबादी का 9 प्रतिशत है। मलेशिया में लगभग 2,25,000 भारतीय प्रवासी रहते हैं, जिनमें अधिकतर आईटी पेशेवर, इंजीनियर और डॉक्टर हैं। इसने मलेशिया को हमेशा भारतीय नीति में एक विशेष स्थान दिया है।