विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा जारी मानवाधिकार रिपोर्ट गहरा पक्षपातपूर्ण है और कहा कि केंद्र सरकार इसे कोई महत्व नहीं देती। रिपोर्ट में मई 2023 में जातीय संघर्ष के फैलने के बाद मणिपुर घटना का जिक्र है। इसके अलावा बीबीसी पर कर अधिकारियों द्वारा छापे और कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को भी रेखांकित किया गया है।रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि यह रिपोर्ट बेहद पक्षपातपूर्ण है और भारत की खराब समझ को दर्शाती है। हम इसे कोई महत्व नहीं देते हैं और आपसे भी ऐसा करने का आग्रह करते हैं।
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रिपोर्ट में बताया गया है कि मैतेई और कुकी समुदायों के बीच चल रहे संघर्ष के कारण मणिपुर में कम से कम 175 लोग मारे गए और 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए। मई 2023 में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर (एटीएसयूएम) द्वारा मेइतीस को एसटी श्रेणी में शामिल करने के विरोध में जनजातीय एकजुटता मार्च आयोजित करने के बाद हिंसा भड़क उठी। रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय कराधान और स्थानांतरण मूल्य निर्धारण अनियमितताओं के आरोपों पर यूके स्थित ब्रॉडकास्टर, बीबीसी के दिल्ली और मुंबई कार्यालयों में आयकर विभाग द्वारा की गई खोजों का भी उल्लेख किया गया है।
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ब्रिटिश प्रसारक द्वारा 2002 के गुजरात दंगों पर इंडिया: द मोदी क्वेश्चन” शीर्षक से एक डॉक्यूमेंट्री जारी करने के कुछ सप्ताह बाद की गई। मानवाधिकार रिपोर्ट में कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का भी उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि यह राज्य एजेंटों द्वारा न्यायेतर कार्रवाइयों के पैटर्न का संकेत देता है। रिपोर्ट जारी होने के बाद, अमेरिकी विदेश विभाग के वरिष्ठ ब्यूरो अधिकारी रॉबर्ट गिलक्रिस्ट ने भारत से अपनी मानवाधिकार प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने का आग्रह किया था।
