भारत सरकार ने सद्भावना दिखाते हुए मालदीव के विदेश मंत्री मूसा ज़मीर के अनुरोध पर एक अतिरिक्त वर्ष के लिए 50 मिलियन डॉलर के ट्रेजरी बिल के रोलओवर के रूप में मालदीव सरकार को महत्वपूर्ण बजटीय सहायता प्रदान की। भारतीय उच्चायोग ने घोषणा की कि भारतीय स्टेट बैंक ने एक और वर्ष के लिए $50 मिलियन का ट्रेजरी बिल प्रदान करने का निर्णय लिया है। भारतीय उच्चायोग ने सोमवार को एक संक्षिप्त बयान में कहा, भारतीय स्टेट बैंक ने मालदीव के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सरकारी ट्रेजरी बिल को पिछली सदस्यता की परिपक्वता पर एक और वर्ष के लिए सदस्यता दी है। चीन समर्थक मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जूके छह महीने पहले पदभार संभालने के बाद से भारत-मालदीव संबंधों में तनाव के बावजूद ऐसा हुआ। ये सरकारी ट्रेजरी बिल एसबीआई द्वारा मालदीव सरकार को शून्य लागत (ब्याज मुक्त) पर एक अद्वितीय सरकार-से-सरकार व्यवस्था के तहत सदस्यता दी जाती है। बयान में कहा गया है कि भारत सरकार से बजटीय समर्थन हासिल करने के लिए मालदीव सरकार के विशेष अनुरोध पर सदस्यता जारी रखी गई है।
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मालदीव के विदेश मंत्री ने भारत को धन्यवाद दिया
ज़मीर ने बजट समर्थन बढ़ाने के लिए भारत को धन्यवाद दिया और इसे सद्भावना का सच्चा संकेत बताया जो दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती का प्रतीक है। उन्होंने एक्स पर कहा कि मैं 50 मिलियन अमरीकी डालर के ट्रेजरी बिल के रोलओवर के साथ मालदीव को महत्वपूर्ण बजटीय सहायता देने के लिए ईएएम जयशंकर और भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। यह सद्भावना का एक सच्चा संकेत है जो मालदीव और भारत के बीच दीर्घकालिक दोस्ती का प्रतीक है। मालदीव सरकार उस उदार समर्थन की अत्यधिक सराहना करती है जो भारत सरकार मालदीव को बजटीय सहायता के रूप में प्रदान कर रही है। सरकार की सहायता से बड़ी संख्या में बुनियादी ढांचागत विकास परियोजनाएं और उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाएं चल रही हैं।
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भारत-मालदीव संबंधों में तनाव
नवंबर में राष्ट्रपति मुइज्जू के पदभार संभालने के बाद से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट आई है और उन्होंने तुरंत भारत से 10 मई तक अपने सैन्य कर्मियों को देश से वापस लेने के लिए कहा है। भारतीय सैन्य कर्मी द्वीप राष्ट्र में तीन विमानन प्लेटफार्मों का संचालन कर रहे थे।
