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Canada में भारतीय राजनयिकों को डराया-धमकाया गया, जयशंकर बोले- खालिस्तानियों पर कार्रवाई…

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय राजनयिकों को कनाडा में एक से अधिक तरीकों से परेशान किया गया और उस समय जस्टिन ट्रूडो सरकार से उन्हें बहुत कम मदद मिली, जिसके कारण भारत को कनाडा में वीजा जारी करना निलंबित करना पड़ा। सितंबर 2023 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की ‘संभावित’ भागीदारी के आरोप लगाए जाने के कुछ दिनों बाद भारत ने कनाडाई नागरिकों को वीजा जारी करना अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था।

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भारत ने इन आरोपों को बेतुका और प्रेरित बताते हुए स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। भारत और कनाडा के बीच तनाव के कारण उस समय भारतीय राजनयिकों को कनाडा में खतरों का सामना करना पड़ा। कनाडा के लिए वीज़ा सेवाएँ कई सप्ताह बाद फिर से शुरू की गईं। हमें कनाडा में वीज़ा जारी करना निलंबित करना पड़ा क्योंकि हमारे राजनयिक काम पर जाना सुरक्षित नहीं थे। हमारे राजनयिकों को बार-बार धमकी दी गई। जयशंकर ने टीवी9 नेटवर्क द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, उन्हें कई तरह से डराया गया और हमें कनाडाई प्रणाली से बहुत कम आराम मिला। विदेश मंत्री ने कहा कि यह उस स्तर पर पहुंच गया जहां वह एक मंत्री के रूप में उस समय कनाडा में प्रचलित हिंसा के लिए राजनयिकों को उजागर नहीं कर सके। उन्होंने यह भी कहा कि तब से स्थिति में सुधार हुआ है।

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उन्होंने कहा कि हम उस स्थिति में पहुंच गए जब एक मंत्री के रूप में मैं राजनयिकों को उस तरह की हिंसा में उजागर करने का जोखिम नहीं उठा सकता था जो उस समय कनाडा में स्पष्ट रूप से प्रचलित थी। इसके उस हिस्से को ठीक कर दिया गया है. आज, हमारा वीज़ा संचालन काफी हद तक सामान्य है। कनाडा में खालिस्तान समर्थक तत्वों को दी गई जगह के बारे में पूछे जाने पर, जयशंकर ने कई उदाहरणों का हवाला दिया जब उत्तरी अमेरिकी देश में भारतीय मिशनों में धुआं बम फेंके गए थे। जयशंकर ने कहा कि दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों पर धुआं बम फेंकना, एक मित्र राज्य के खिलाफ हिंसा और अलगाववाद की वकालत करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। उन्होंने कहा कि इन हमलों में शामिल दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। हालाँकि, यह पहली बार नहीं है कि भारत ने कनाडा में अलगाववादियों, आतंकवादियों और भारत विरोधी तत्वों को जगह देने का मुद्दा उठाया है। 

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