ईरान ने वर्ष 2018 में सैन्य परेड पर किए गए हमले के कथित ‘मास्टरमाइंड’ व ईरान-स्वीडन की दोहरी नागरिकता धारण करने वाले फर्जुल्लाह चाब उर्फ हबीब असुद को शनिवार को फांसी की सजा दे दी।
उक्त हमले में कम से 25 लोगों की मौत हुई थी और फर्जुल्लाह उन लोगों में शामिल था जिन्हें पश्चिम से तनाव होने पर तेहरान ने गिरफ्तार किया था।
फर्जुल्लाह अरब संघर्ष आंदोलन ‘लिबरेशन ऑफ अहवाज’ का कथित नेता था जिसे अरब अलगाववादी आंदोलन के तौर पर जाना जाता है। माना जाता है कि आंदोलन के दौरान ईरान के तेल संपन्न कुजेस्तान प्रांत में तेल की पाइपलाइनों और अन्य हमलों को अंजाम दिया गया।

इसी समूह ने वर्ष 2018 के हमले के तुरंत बाद इसकी जिम्मेदारी ली थी।
फर्जुल्लाह को फांसी तब दी गई है जब पिछले साल ही स्वीडन की अदालत ने वर्ष 1988 में इराक युद्ध के तुरंत बाद ईरान में बड़े पैमाने पर हुए नरसंहार के आरोपी एक ईरानी नागरिक को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिसपर तेहरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी।
ईरानी न्यायपालिका की खबरों को प्रसारित करने वाली ‘मिजान न्यूज एजेंसी’ ने फर्जुल्लाह को फांसी देने की सजा की पुष्टि की है। एजेंसी ने उसकी पहचान उग्रवादी समूह के नेता के तौर पर दी है और सबूत मुहैया कराए बिना उसके स्वीडन, इजराइल और अमेरिका के खुफिया एजेंसियों से संबंध होने का दावा किया है।

ईरान के मुताबिक, फर्जुल्लाह गत वर्षों में सरकारी कार्यालयों और अन्य स्थानों पर किए गए कई हमलों में करीब 450 लोगों के मारे जाने का दोषी था।
स्वीडन के विदेश मंत्री तोबियास बिलस्ट्रॉम ने फर्जुल्लाह को फांसी दिए जाने की निंदा की है। उन्होंने एक बयान में कहा, ‘‘ मृत्युदंड अमानवीय सजा है और स्वीडन एवं पूरा यूरोपीय संघ जिन परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल किया गया है उसकी निंदा करता है।’’
स्वीडन के पड़ोसी फिनलैंड और नार्वे ने भी मौत की सजा की कड़े शब्दों में निंदा की है और कहा कि वे मृत्युदंड के खिलाफ हैं। फिनलैंड के विदेशमंत्री पेक्का हाविस्तो ने कहा,‘‘मैं भयभीत हूं।’’

ओस्लो से कार्य करने वाले ईरानी मानवाधिकार समूह ने भी फर्जुल्लाह को दी गई मौत की सजा की निंदा की है और कहा कि बंद कमरों में की गई सुनवाई ‘पूरी तरह से अनुचित थी।’
समूह के निदेशक महमूद अमीरी मोगद्दाम ने कहा, ‘‘यह इस्लामिक गणराज्य के राज्य प्रायोजित आतंकवाद का उदाहरण है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हम उम्मीद करते हैं कि यूरोपीय संघ और स्वीडन की सरकार अपने नागरिक की हत्या पर उचित प्रतिक्रिया देगी।