उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र के COP28 सम्मेलन में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक जलवायु कोष में 3 बिलियन डॉलर का योगदान देगा – 2014 के बाद से यह उसकी पहली प्रतिज्ञा है। हैरिस ने दुबई में जलवायु शिखर सम्मेलन में कहा कि आज, हम कार्रवाई के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं कि दुनिया इस संकट से कैसे निपट सकती है और उसे कैसे निपटना चाहिए। नया पैसा, जिसे अमेरिकी कांग्रेस द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, ग्रीन क्लाइमेट फंड (जीसीएफ) में जाएगा, जिसे 2010 में बनाया गया था।
इसे भी पढ़ें: एक सेल्फी जिसने मचा दी दुनियाभर में खलबली! Narendra Modi और Giorgia Meloni ने स्वीकार की अपनी दोस्ती, #Melodi पर Italian PM की पोस्ट जमकर वायरल
विकासशील देशों के लिए फंड में अंतिम अमेरिकी योगदान तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के तहत किया गया था, जिन्होंने 2014 में 3 बिलियन डॉलर का योगदान दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने हैरिस को अपनी जगह COP28 में भेजा। दुनिया का सबसे बड़ा जलवायु कोष विकासशील देशों में अनुकूलन और शमन परियोजनाओं के लिए अनुदान और ऋण देता है, जैसे पाकिस्तान में सौर पैनल या हैती में बाढ़ प्रबंधन। अमेरिकी घोषणा से पहले, GCF को $13.5 बिलियन का वचन दिया गया था।
इसे भी पढ़ें: US-Israel Relations | हमास नहीं चाहता विश्व में शांति हो, यरूशलेम में किया क्रूर आतंकवादी हमला! इज़राइल के बचाव में आया अमेरिका
विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने की वित्तीय प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में धनी देशों की विफलता ने जलवायु वार्ता में तनाव और अविश्वास को बढ़ावा दिया है। जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे कम ज़िम्मेदार विकासशील देश चरम मौसम के बढ़ते क्रूर और महंगे परिणामों से निपटने के लिए और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर अपने बदलाव के लिए अमीर प्रदूषणकारी देशों से समर्थन मांग रहे हैं। जीसीएफ अमीर देशों द्वारा गरीब देशों को सालाना 100 अरब डॉलर के जलवायु वित्तपोषण की आपूर्ति करने के एक अलग वादे में एक भूमिका निभाता है। लेकिन वह प्रतिज्ञा दो साल देर से, 2022 में पूरी होने की संभावना थी।
