राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने घोषणा की है कि मालदीव हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए भारत के साथ एक समझौते को नवीनीकृत नहीं करेगा और इस अभ्यास को करने के लिए आवश्यक सुविधाओं और मशीनों को हासिल करने की योजना नहीं बना रहा है। मुइज़ू ने यह भी घोषणा की कि उनका देश मालदीव के जल क्षेत्र के लिए 24X7 निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए इस महीने काम कर रहा है ताकि इसके बड़े क्षेत्र के बावजूद इसके विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) पर नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। यह घटनाक्रम चीन द्वारा “मजबूत” द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए मालदीव के साथ एक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ दिनों बाद आया है।
इसे भी पढ़ें: Maldives से रिश्तों में कोई तीसरा पक्ष निशाने पर नहीं है: China
पिछले साल चीन समर्थक मुइज्जू के सत्ता संभालने के बाद से भारत-मालदीव संबंधों को झटका लगा है। नवंबर 2023 में शपथ लेने के कुछ घंटों बाद, मुइज़ू ने मालदीव की संप्रभुता सुनिश्चित करने की कसम खाई थी और पहला कदम भारत से अपने सभी सैनिकों को वापस लेने की मांग करना था। मुइज्जू की घोषणा एक चीनी अनुसंधान पोत द्वारा माले के आसपास लगभग एक सप्ताह और मालदीव के ईईजेड के ठीक बाहर एक महीने से अधिक समय बिताने के कुछ दिनों बाद आई है। मुइज़ू ने सोमवार को जिन द्वीपों का दौरा किया था उनमें से एक द्वीप पर एक समारोह में बोलते हुए, मालदीव का रक्षा मंत्रालय देश द्वारा ही हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्राप्त करने के प्रयास कर रहा है।
इसे भी पढ़ें: Maldives China Military Deal: चीन के साथ मालदीव ने किया समझौता, मुफ्त सैन्य मदद देगा ड्रैगन
एक समाचार पोर्टल Edition.mv ने राष्ट्रपति के हवाले से कहा इससे मालदीव देश का अंडरवॉटर सर्वे खुद कर सकेगा। इसके बाद हम अपनी पानी के अंदर की विशेषताओं के बारे में सभी जानकारियां हासिल करेंगे और चार्ट तैयार करेंगे, वे हमारे द्वारा तैयार किए जाएंगे। तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के नेतृत्व में मालदीव के पूर्व प्रशासन ने मालदीव की पानी के नीचे की विशेषताओं का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए भारत सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
