भारत ने मालदीव को आपातकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए एक वर्ष के लिए 50 मिलियन डॉलर मूल्य के सरकारी ट्रेजरी बिलों का रोलओवर दिया है। इस वर्ष यह दूसरी बार है जब भारत ने हिंद महासागर के इस द्वीपसमूह को ऐसी सहायता की पेशकश की है। यह कदम दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार के संकेत के बीच उठाया गया है। मालदीव सरकार ने भारत सरकार के रोलओवर के साथ बजटीय समर्थन बढ़ाने के लिए शुक्रिया अदा किया है। मालदीव के विदेश मंत्री मूजा जमीर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सरकार की घोषणा ‘मालदीव और भारत के बीच दोस्ती के स्थायी बंधन’ को दिखाती है। 

यह कदम दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार के संकेत के बीच उठाया गया है। पिछले साल राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने ‘इंडिया आउट’ अभियान के तहत मालदीव में सत्ता संभाली थी और नई दिल्ली से तीन विमानों के संचालन के लिए देश में तैनात 85 से अधिक सैन्यकर्मियों को वापस बुलाने की मांग की थी। माले स्थित भारतीय उच्चायोग ने एक बयान में कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने मालदीव सरकार के 50 मिलियन डॉलर मूल्य के ट्रेजरी बिलों को पिछली सदस्यता की परिपक्वता तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए सब्सक्राइब किया है। 

मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने बीते दिनों स्वीकार किया था कि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के नेतृत्व वाली सरकार के शुरुआती दिनों में भारत-मालदीव संबंध कठिन दौर से गुजरे, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों देशों ने गलतफहमियां दूर कर ली हैं। जमीर ने श्रीलंका की यात्रा के दौरान यह टिप्पणी की। उन्होंने चीन और भारत सहित अन्य प्रमुख सहयोगियों के साथ अच्छे रिश्ते कायम करने के महत्व पर जोर दिया। जमीर ने कहा कि भारत के साथ संबंधों में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, खास तौर पर मालदीव से भारतीय सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी हटाने के राष्ट्रपति मुइज्जू के अभियान के बाद से। उन्होंने कहा कि मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी के बाद दोनों देशों के बीच गलतफहमियां दूर हो गई हैं।