पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि उन्हें पता है कि मालदीव सरकार ने इस्लामाबाद में अफगान तालिबान सरकार के शीर्ष राजनयिक से मुलाकात के बाद अपनी सरकार से मंजूरी लिए बिना अपने राजदूत को पाकिस्तान से वापस बुला लिया। मालदीव तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देता है जिसने अगस्त 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो बलों के देश से हटने के बाद सत्ता पर कब्जा कर लिया था। अधिग्रहण के बाद से तालिबान को मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए व्यापक रूप से अलग-थलग कर दिया गया है, जिसमें अफगान लड़कियों और महिलाओं पर प्रतिबंध भी शामिल है।
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मालदीव के विदेश मंत्रालय ने 3 नवंबर को एक बयान में कहा कि पाकिस्तान में मालदीव के उच्चायुक्त मोहम्मद थोहा और अफगानिस्तान के प्रभारी अहमद शाकिब के बीच हालिया बैठक मालदीव सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं थी। बयान में विस्तार से बताए बिना कहा गया कि शनिवार को थोहा के खिलाफ उचित कार्रवाई की गई।
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इसमें कहा गया है, जब किसी सरकार के प्रतिनिधि चरित्र के बारे में सवाल उठते हैं तो मालदीव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथा द्वारा निर्देशित होता है। इस प्रथा के अनुरूप, मालदीव संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार को अफगानिस्तान की वैध सरकार के रूप में मान्यता देता है।
