ढाका। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने रविवार को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना पर आरोप लगाया कि उन्होंने सत्ता बरकरार रखने की कोशिश के तहत हर संस्था को तबाह कर दिया। यूनुस ने वादा किया कि जैसे ही उनकी सरकार “अहम सुधार” करने की जरूरी प्रक्रिया पूरा कर लेगी, वह स्वतंत्र, निष्पक्ष और भागीदारीपूर्ण चुनाव कराएंगे। सरकारी नौकरियों में विवादास्पद आरक्षण प्रणाली के खिलाफ छात्रों के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद 76 वर्षीय हसीना ने पांच अगस्त को इस्तीफा दे दिया और भारत चली गईं। हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद 84 साल के यूनुस ने आठ अगस्त को अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ ली।

यूनुस ने कहा, “सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में शेख हसीना की तानाशाही ने देश की हर संस्था को नष्ट कर दिया। न्यायपालिका चरमरा गई। डेढ़ दशक तक चली क्रूर कार्रवाई के जरिये लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचला गया।” ‘यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश’ ने यूनुस के प्रेस सचिव शफीक-उल-आलम के हवाले से खबर दी है। उनकी यह टिप्पणी उस समय आई जब वह अंतरिम सरकार के गठन के बाद पहली बार ढाका में तैनात राजनयिकों से बात कर रहे थे। यूनुस ने कहा कि उन्होंने एक ऐसे देश की कमान संभाली है जो कई मायनों में पूरी तरह से अव्यवस्थित है। उन्होंने चुनाव आयोग, न्यायपालिका, नागरिक प्रशासन, सुरक्षा बलों और मीडिया में जरूरी सुधारों पर जोर दिया। मुख्य सलाहकार ने कहा कि चुनावों में खुलेआम धांधली की गई और युवा पीढ़ी अपने मताधिकार का प्रयोग किए बिना ही बड़ी हो गई।

यूनुस ने कहा, “बैंकों को पूर्ण राजनीतिक संरक्षण के तहत लूटा गया। सत्ता का दुरुपयोग करके सरकारी खजाने को लूटा गया।’’ उन्होंने कहा कि वह राष्ट्रीय मेलमिलाप को बढ़ावा देने के लिए भी ईमानदारी से प्रयास करेंगे। यूनुस ने कहा कि वह व्यापक आर्थिक स्थिरता और सतत विकास को बहाल करने के लिए मजबूत और दूरगामी आर्थिक सुधार करेंगे, जिसमें सुशासन और भ्रष्टाचार एवं कुप्रबंधन से निपटने को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में लाना होगी।

यूनुस ने कहा, “हम अपने लोगों के अटूट समर्थन और सशस्त्र बलों की देशभक्ति के साथ बहुत कम वक्त में सामान्य हालात के करीब होंगे।” पुलिस बल ने भी अपना काम फिर से शुरू कर दिया है। जब तक जरूरी होगा सशस्त्र बल नागरिक शासन की सहायता के लिए काम करना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार सभी धार्मिक और जातीय समूहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।” हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के गिरने के बाद बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के सदस्यों के विरुद्ध हिंसा में वृद्धि देखी गई।

यूनुस ने कहा कि अंतरिम सरकार “अहम सुधार” करने के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरा करते ही स्वतंत्र, निष्पक्ष और सहभागिता आधारित चुनाव कराएगी। मुख्य सलाहकार ने कहा कि उन्होंने हाल के जन-विद्रोह के दौरान हुई हत्याओं और हिंसा के लिए इंसाफ और जवाबदेही सुनिश्चित करना भी अपनी प्राथमिकता बना ली है। उन्होंने कहा कि वह अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून सहित अपने सभी अंतरराष्ट्रीय कानूनी दायित्वों को कायम रखेंगे और बढ़ावा देंगे।

यूनुस ने कहा, “हमारी सरकार उन सभी अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय समझौतों का पालन करेगी, जिनका वह हिस्सा है। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र को केंद्र में रखते हुए बहुपक्षवाद का सक्रिय समर्थक बना रहेगा।” उन्होंने कहा, “हमारी सरकार आपसी सम्मान, समझ और साझा हितों की भावना से सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करेगी।” उन्होंने अपने व्यापार और निवेश साझेदारों से आर्थिक समृद्धि के लिए बांग्लादेश में अपना विश्वास बनाए रखने का आह्वान किया। यूनुस ने बांग्लादेश के पुनर्निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से सहयोग मांगा।