विवादास्पद कदम में इराक सरकार ने शनिवार को समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला एक विधेयक पारित किया, जिसमें 15 साल तक की जेल की सजा होगी, इस कदम की अधिकार समूहों ने “मानवाधिकारों पर हमला” के रूप में निंदा की। यह देश में एलजीबीटीक्यू समुदाय पर नवीनतम हमला था। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि संसद द्वारा पारित इस कानून का उद्देश्य इराकी समाज को नैतिक पतन और दुनिया भर में व्याप्त समलैंगिकता की मांग से बचाना है। वेश्यावृत्ति और समलैंगिकता का मुकाबला करने का कानून समान-लिंग संबंधों पर कम से कम 10 साल और अधिकतम 15 साल की जेल पर प्रतिबंध लगाता है और समलैंगिकता या वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कम से कम सात साल की जेल का आदेश देता है। रॉयटर्स के अनुसार, वेश्यावृत्ति और समलैंगिकता से निपटने के कानून में शुरू में समलैंगिक कृत्यों के लिए मौत की सजा शामिल थी, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) और यूरोपीय देशों के कड़े विरोध के बाद पारित होने से पहले इसमें संशोधन किया गया था। इसके अवाला नए कानून में वेश्यावृत्ति के अलावा पत्नियों की अदला-बदली करने वालों के खिलाफ भी 10 से 15 साल तक जेल का प्रावधान किया गया है। इराक में मौज-मस्ती के लिए कई लोग समूह बनाकर अपनी पत्नियों को एक दूसरे के पास शारीरिक संबंध बनाने के लिए सहमति से भेजते हैं।

 

इराक ने स्पष्ट रूप से समलैंगिक यौन संबंध को अपराध घोषित नहीं किया था, हालांकि इसके दंड संहिता में शिथिल रूप से परिभाषित नैतिकता खंड का इस्तेमाल एलजीबीटीक्यू लोगों को लक्षित करने के लिए किया गया था, और समुदाय के सदस्यों को सशस्त्र समूहों और व्यक्तियों द्वारा भी मार दिया गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच में एलजीबीटीक्यू अधिकार कार्यक्रम की उप निदेशक राशा यूनुस ने कहा, “इराकी संसद द्वारा एलजीबीटी विरोधी कानून पारित करना एलजीबीटीक्यू लोगों के खिलाफ अधिकारों के उल्लंघन के इराक के भयावह रिकॉर्ड पर मुहर लगाता है और यह मौलिक मानवाधिकारों के लिए एक गंभीर झटका है।”

 

एएफपी समाचार एजेंसी ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के इराक शोधकर्ता रजाव सालिही के हवाले से कहा, “इराक ने एलजीबीटीआई समुदाय के सदस्यों के साथ वर्षों से किए जा रहे भेदभाव और हिंसा को कानून में प्रभावी ढंग से संहिताबद्ध कर दिया है।” सालिही ने कहा, “एलजीबीटीआई अधिकारों से संबंधित संशोधन मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन है और उन इराकियों को खतरे में डालता है जिनकी जान पहले से ही रोजाना झेली जाती है।” संशोधनों को आगे बढ़ाने वाले कानूनविद् राएद अल-मलिकी ने एएफपी को बताया कि कानून “समाज को ऐसे कृत्यों से बचाने के लिए एक निवारक उपाय के रूप में कार्य करता है”। प्रमुख इराकी पार्टियों ने पिछले साल एलजीबीटीक्यू अधिकारों की आलोचना तेज कर दी है, पिछले साल सत्ताधारी और विपक्षी रूढ़िवादी शिया मुस्लिम गुटों द्वारा विरोध प्रदर्शन में अक्सर इंद्रधनुषी झंडे जलाए गए थे। अवर वर्ल्ड इन डेटा के अनुसार, 60 से अधिक देशों में समलैंगिक यौन संबंध को अपराध घोषित किया गया है, जबकि 130 से अधिक देशों में समलैंगिक यौन कृत्य कानूनी हैं।

मानवाधिकार समूहों और राजनयिकों ने उस कानून की निंदा की है जो हाल ही में शनिवार को सप्ताहांत में इराकी संसद द्वारा पारित किया गया था, जो समलैंगिक या ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिसाफ पर गंभीर जेल की सजा का हक देता है। एक बयान में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, “इराकी समाज में समलैंगिक या ट्रांसजेंडर को धमकी दी जाती है यह लोग सबसे अधिक जोखिम में हैं” और “इसका इस्तेमाल स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति में बाधा डालने के लिए किया जा सकता है।” उन्होंने आगाह किया कि इस तरह के कानून से विदेशी निवेश दूर हो सकता है। दूसरी ओर, ब्रिटिश विदेश सचिव डेविड कैमरन ने कानून को “खतरनाक और चिंताजनक” करार दिया। हालाँकि समलैंगिकता इराक के मुख्य रूप से रूढ़िवादी समाज में एक वर्जित विषय बनी हुई है, लेकिन पहले इसे अपराध मानने वाला कोई स्पष्ट कानून नहीं था। हाल ही में पारित कानून को चुपचाप इराक के मौजूदा वेश्यावृत्ति विरोधी कानून में संशोधन के रूप में जोड़ा गया है और इसमें गंभीर दंड का प्रावधान है।