अक्सर ये कहा जाता है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो कभी न कभी खुद भी इसमें गिरता है। फेक करेंसी के जरिए कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में नकली नोट एक बड़ी समस्या बनकर सामने आया है। जिससे निपटने के लिए वो भी अब मोदी सरकार के 8 नवंबर वाले फैसले को दोहरा सकता है। नकदी की कमी वाले देश में नकली मुद्राओं के खतरे से निपटने के उद्देश्य से पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने पाकिस्तानी मुद्रा को आधुनिक बनाने के लिए विशिष्ट सुरक्षा संख्याओं और डिज़ाइन सहित उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के साथ नए मुद्रा नोट पेश करने की घोषणा की है।
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स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर जमील अहमद ने कहा कि मुद्रा नोटों को उन्नत अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सुविधाओं के साथ शामिल किया जाएगा, उन्होंने कहा कि परिवर्तन धीरे-धीरे होगा ताकि पाकिस्तान को किसी भी व्यवधान का सामना न करना पड़े। हालाँकि, कुछ वित्तीय विशेषज्ञों को आश्चर्य है कि क्या नए मुद्रा नोटों को पेश करने में नकली और काले धन बाजार से निपटने के लिए 5,000 रुपये या उच्च मूल्य वर्ग के नोटों का विमुद्रीकरण भी शामिल हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, नकदी की कमी से जूझ रही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था काले धन के अवैध उपयोग से काफी प्रभावित है, जो उच्च मूल्यवर्ग के नोटों के प्रचलन के कारण आसान है।
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कैपिटल इन्वेस्टमेंट के सोहेल फारूक ने कहा कि पाकिस्तान की मौद्रिक प्रणाली की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए यह सही कदम है, लेकिन क्या इसमें नोटबंदी भी शामिल होगी, यह देखना होगा। केंद्रीय बैंक के अनुसार, उन्होंने पुष्टि की कि बाजार में नकली मुद्रा नोटों के उपयोग में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि यदि नए मुद्रा नोट प्रसारित किए जाते हैं, तो यह परिसंचरण में विश्वसनीयता सुनिश्चित करेगा और व्यवसायों को भी विश्वास दिलाएगा। एक अन्य बैंकर ने कहा कि केंद्रीय बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नई मुद्रा के कार्यान्वयन के दौरान जनता और व्यवसायों को कोई असुविधा न हो।
