नेपाल का केंद्रीय बैंक एक संशोधित मानचित्र वाले नए बैंक नोट छापने की योजना पर आगे बढ़ रहा है, जिसमें भारत के साथ विवादित क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। संयुक्त प्रवक्ता दिलीराम पोखरेल के अनुसार, कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा जैसे क्षेत्रों को शामिल करने का प्रयास करते हुए, नेपाल राष्ट्र बैंक ने यह प्रक्रिया शुरू कर दी है। नेपाल की तरफ से ये कदम 3 मई को तत्कालीन प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ के नेतृत्व में कैबिनेट के फैसले के बाद लिया गया है। पोखरेल ने कहा कि बैंक ने नए नोट छापने की प्रक्रिया पहले ही आगे बढ़ा दी है और कहा कि यह काम छह महीने से एक साल में पूरा हो जाएगा। इस कदम के महत्व के बावजूद, बैंक के प्राथमिक प्रवक्ता अतिरिक्त टिप्पणियों के लिए उपलब्ध नहीं हैं।
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तत्कालीन प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचंड’ के नेतृत्व में नेपाल के मंत्रिमंडल ने तीन मई को संशोधित मानचित्र को शामिल करते हुए नए बैंक नोट छापने का निर्णय लिया था, जिसमें कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया। भारत बार-बार स्पष्ट कर चुका है कि लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा उसके क्षेत्र हैं।
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मई 2020 में केपी शर्मा ओली की सरकार के दौरान, नेपाल ने एक नए राजनीतिक मानचित्र का अनावरण किया, जिसमें लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा को अपने क्षेत्र के हिस्से के रूप में चिह्नित किया गया, जिसे बाद में नेपाल की संसद ने समर्थन दिया। इस नक्शे को तब सभी आधिकारिक दस्तावेजों में अपनाया गया था, पिछले नक्शे की जगह, यहां तक कि भारत ने इस क्षेत्र पर अपना दावा जताते हुए आपत्तियां जताई थीं।
